काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदमा औपचारिक असहमति जनाएको थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले परिषद्को बैठकमा सात बुँदे लिखित फरक मत पेश गर्दै डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
कांग्रेसले सरकारमाथि न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । असहमति पत्रमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गरेर सरकारले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसको दाबी अनुसार ६ सदस्यीय परिषद तीन जनाको उपस्थितिमै निर्णय गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनालाई बहुमत मान्न नसकिने व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको आङ्देम्बेको तर्क छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको विषयमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । विगतदेखि कायम रहेको वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर गरिएको सिफारिसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । असहमति पत्रमा संवैधानिक निकायहरू सरकारका निगरानीकर्ता संस्थाका रूपमा रहनुपर्ने भए पनि सरकारले ती निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ । कांग्रेसले यस्तो अभ्यासले शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने र न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँ बन्ने खतरा बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।
कांग्रेसले अध्यादेशको आधारमा गरिएको निर्णय संविधानसम्मत नभएको दाबी गर्दै उक्त नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णयप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति कायम रहने जनाएको छ ।
