काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्लो प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् । उनले सरकारले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा नभई आफ्नो प्रभावभित्र राख्न खोजेको संकेत देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै पोखरेलले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइनु र त्यसैअनुसार निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त निर्णयले सरकारको उद्देश्य प्रष्ट पारेको छ ।
पोखरेलले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पछि पार्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनु न्यायालयको स्थापित परम्पराविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले यस्तो कदमले शक्ति सन्तुलनको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त कमजोर बन्ने र राज्य प्रणाली अधिनायकवादतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभावको आरोप लाग्ने गरे पनि अहिले सरकार आफ्नो पक्षमा न्यायिक समर्थन निर्माण गर्न सक्रिय देखिएको दाबी गरेका छन् । साथै, अघिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट पाठ सिक्न नसक्दा देशले अझै त्यसको परिणाम भोगिरहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
