काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मङ्गलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
अध्यादेश जारी गर्नुअघि बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिलाई दुई पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण पत्र पठाउँदै यसको औचित्य र कानुनी आधार प्रस्तुत गरेका थिए। उनले अध्यादेश जारी नभए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना हुने तर्क गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। छ सदस्यीय परिषद्मा चार जनाको उपस्थिति नै बहुमत हुने भएकाले बहुमतीय प्रणाली सुरक्षित रहने सरकारको दाबी छ।
त्यस्तै, उपस्थित सदस्यहरूमध्ये अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन जनाको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई अवरुद्ध हुन नदिने उद्देश्य राखेको सरकारको भनाइ छ।
पूर्ण बैठकमा मत बराबरी हुने अवस्था (३–३) आएमा अध्यक्षले समर्थन गरेको पक्षलाई बहुमत मानिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विगतको अभ्यास उल्लेख गर्दै अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा पुराना कानुनी व्यवस्था स्वतः लागू नहुने भएकाले यस्तो कदम आवश्यक भएको बताएका छन्। साथै, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश प्रस्तुत सन्दर्भमा लागू नहुने उनको दाबी छ।
यसअघि सरकारले यही विषयमा विधेयक संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाए पनि राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको थियो। सोही सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ अध्यादेशमा ‘तत्काल बहाल’ सम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
