काठमाडौं । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको छलफलले केवल नीति–कार्यक्रमको मूल्यांकन मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को संसदीय उपस्थिती र राजनीतिक शैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री स्वयं अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गरे । बिहीबार भने सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाएपछि छलफल सुरु भयो । सरकारले ३५ वटा संशोधन प्रस्तावसहित प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजै छलफल टुंग्याउने र सरकारको जवाफ लिने तयारी छ । तर यसपटकको बहस नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको भूमिका, मौनता र संसदीय जिम्मेवारीतर्फ केन्द्रित देखिएको छ ।
संसदमा चर्किएको प्रश्न-प्रधानमन्त्री कहाँ छन् ?
छलफल सुरु हुनुअघि नै विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि तीव्र आपत्ति जनाए । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा तथा अन्य दलका सांसदहरूले “सरकारको प्रमुख स्वयं किन सदनमा छैन् ? भन्दै प्रश्न उठाए । विपक्षीको आरोप स्पष्ट थियो—सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत नगर्नु संसदीय परम्पराको अवमूल्यन हो । अर्थमन्त्रीमार्फत प्रस्ताव अघि बढाइएपछि विपक्षी थप आक्रोशित बने । कांग्रेसका मिस्कल राई, एमालेका ऐन महर, राप्रपाकी खुस्बु ओली र नेकपाका युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस पटक संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि नेतृत्व शैली बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको लगातार अनुपस्थिति, औपचारिक कार्यक्रमबाट टाढा रहने प्रवृत्ति र सार्वजनिक मौनताले संसद्भित्र असन्तोष बढाएको देखिन्छ । नागरिकहरुले समेत प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वशैलीप्रति सोही कडा प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा बीचमै बाहिरिनु र अहिले नीति तथा कार्यक्रम छलफलमै उपस्थित नहुनुजस्ता घटनाले प्रधानमन्त्रीमाथि “संसदीय अभ्यासप्रति असंवेदनशील” भन्ने आरोप बलियो बनाएको छ ।
सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
यसैबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकालाई लिएर पनि बहस चर्किएको छ । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउन रुलिङ गर्न माग गरे पनि सभामुखले संवादमै सीमित भूमिका देखाए । विश्लेषकहरूका अनुसार सभामुख “सदनको संरक्षक” भन्दा बढी “प्रक्रिया व्यवस्थापक” जस्तो देखिन थालेका छन्, जसले संसद्को शक्ति सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको छ ।
संसदीय अभ्यासभन्दा परको राजनीतिक संस्कृति?
सरकारका कदम र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई लिएर संसद्भित्र मात्र होइन, बाहिर पनि आलोचना बढ्दै गएको छ । नीति तथा कार्यक्रम, प्रशासनिक निर्णय र सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको मौनता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभावलाई लिएर नागरिक स्तरमै असन्तोष देखिन थालेको छ ।
यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ—संसद् केवल नीति पढ्ने ठाउँ होइन, सरकारप्रति जनविश्वासको परीक्षण गर्ने मञ्च हो । तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र संसदीय प्रक्रियाप्रतिको ढिलासुस्तीले नागरिकको प्रश्न झन् तीखो बनेको छ—
देशले कस्तो प्रधानमन्त्री पायो ?
