काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ—आन्दोलनका नाममा भएका अराजक गतिविधिमा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि सरकारले साँच्चै निष्पक्ष कारबाही गर्छ कि राजनीतिक पहुँचका आधारमा संरक्षण दिन्छ ? विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसद र नेताहरूको नाम आन्दोलनसँग जोडिएपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक र राजनीतिक दबाब बढेको छ।
सरकारले सुरुदेखि नै जेनजी आन्दोलनलाई “नागरिक असन्तुष्टि” को रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो। तर आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, सरकारी संरचनामाथि आक्रमण र उक्साहटको आरोप उठेपछि घटनाले राजनीतिक रूप लिन थाल्यो। यही क्रममा केही रास्वपा सांसदहरूले आन्दोलनकारीको पक्षमा खुलेर अभिव्यक्ति दिएका थिए भने कतिपयमाथि पर्दा पछाडिबाट आन्दोलनलाई “मोरल सपोर्ट” गरेको आरोप लागेको छ।
प्रश्न उठेको छ–यदि साधारण नागरिक पक्राउ पर्छन् भने राजनीतिक दलका सांसद किन उन्मुक्ति पाउने ?
विश्लेषकहरूका अनुसार यही बिन्दुमा बालेन सरकारको विश्वसनीयता परीक्षण हुनेछ। बालेन शाहले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध उभिएको वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र राजनीतिक संरक्षणवाद अन्त्य गर्ने उनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता अहिले व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यदि आन्दोलनमा संलग्न भनिएका सांसदहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएन भने सरकारमाथि “चयनात्मक न्याय” को आरोप लाग्न सक्छ। कारबाही प्रक्रिया अघि बढेमा रास्वपासँगको राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसैले सरकार अहिले कानुनी दायित्व र राजनीतिक समीकरणबीचको कठिन मोडमा उभिएको देखिन्छ।
सुरक्षा निकायभित्र पनि यस विषयमा दबाब बढिरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने, भिडलाई उक्साउने वा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको डिजिटल गतिविधि अध्ययन भइरहेको स्रोतको दाबी छ । तर अनुसन्धान राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे अझै आशंका कायम छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, नेपालको राजनीतिमा “आफ्नालाई जोगाउने” संस्कृतिले नै राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको हो। अहिले पनि यदि पहुँचका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिइयो भने जेनजी आन्दोलनले उठाएको “सिस्टम परिवर्तन” को नारा नै कमजोर हुनेछ।
यता रास्वपाका केही नेताहरूले भने आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको औपचारिक संलग्नता नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरू आन्दोलनलाई युवाको स्वतःस्फूर्त असन्तुष्टि भन्दै राजनीतिक रंग दिन नहुने तर्क गर्छन्। तर आलोचकहरू भन्छन्—सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने नेताहरू पछि कानुनी प्रश्न उठ्दा जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन।
बालेन सरकारका लागि यो केवल कानुनी मुद्दा होइन, राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि बनेको छ। यदि सरकार निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा दृढ देखियो भने यसले राज्यप्रतिको विश्वास केही हदसम्म पुनर्स्थापित गर्न सक्छ। तर यदि सत्ता समीकरण जोगाउन फाइल दबाइयो भने “पुरानै शैलीको नयाँ सरकार” भन्ने आरोप झन् बलियो बन्नेछ। अहिले सबैको नजर एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ—जेनजी आन्दोलनको नाममा राजनीति गर्नेहरू कानुनभन्दा माथि हुन्छन्, कि अब नेपालमा साँच्चै सबैका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनेछ ?
जेनजी आन्दोलन प्रकरणः रास्वपाका नेता–सांसदमाथि अनुसन्धान सिफारिस
जेनजी आन्दोलबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न : बालेन शाहलाई किन ‘क्लिन चिट’?
