काठमाडौं । ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अहिले आफैं विवादको केन्द्रमा परेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीदेखि विभिन्न सांसद, अभियन्ता र सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरे पनि तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहबारे भने पूर्ण मौनता अपनाएको देखिएको छ । यो मौनता केवल एउटा नाम छुटेको विषय मात्र होइन, आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । किनकि आन्दोलनको मुख्य केन्द्र काठमाडौं थियो, आन्दोलनकारी युवामाझ बालेन शाहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावबारे त्यतिबेला व्यापक बहस भएको थियो । उनले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र आन्दोलनप्रति देखाएको सहानुभूतिको चर्चा भइरहेका बेला आयोगले उनको भूमिकामाथि कुनै टिप्पणी नगर्नु स्वाभाविक रूपमा शंकाको विषय बनेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिने इन्फ्लुएन्सर, कलाकार र अभियन्तासम्मलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । तर, आन्दोलनको समयमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका बालेन शाह भने प्रतिवेदनमा लगभग अदृश्य छन् । प्रश्न उठ्छ— के आयोगले राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन केही व्यक्तिलाई मात्रै निशाना बनाएको हो रु वा बालेन शाहमाथि अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने भएकाले आयोग पछि हटेको हो रु
आयोगको अर्को कमजोरी मोफसलका घटनामा देखिएको छ । काठमाडौंका घटनामा आदेश दिने तहसम्म पुगेर विश्लेषण गर्ने आयोगले सुनसरी र झापामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका पाँच युवाको घटनामा भने गहिरो अनुसन्धान गरेको देखिँदैन । उनीहरूको नाम उल्लेख गरेर मात्रै आयोगले जिम्मेवारी पन्छिएको आरोप लागिरहेको छ । मानव अधिकारको मूल्य काठमाडौं र मोफसलका नागरिकका लागि फरक हुन सक्दैन । यदि राजधानीमा भएको दमन अनुसन्धानको विषय हो भने इटहरी र बिर्तामोडमा बगेको रगत पनि उत्तिकै गम्भीर विषय हुनुपर्थ्यो । तर आयोगले ती घटनामा फेरि राज्यकै निकायलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
झन् आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति र आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएकै आधारमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने आयोगले बालेन शाहका गतिविधिबारे भने चासो नदेखाउनु चयनात्मक न्यायको संकेत जस्तो देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगको काम सत्ता वा प्रभावशाली व्यक्तिको संरक्षण गर्नु होइन, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु हो । यदि आयोगले कसैलाई निर्दोष ठान्छ भने त्यसको आधार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अन्यथा प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रह र चयनात्मक अनुसन्धानको दस्तावेज बन्ने खतरा रहन्छ ।
जेनजी आन्दोलनले राज्य, राजनीति र युवापुस्ताबीचको अविश्वास उजागर गरेको थियो । त्यसको निष्पक्ष सत्य बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी आयोगको थियो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अहिले उल्टै प्रश्न उठेको छ— आयोगले वास्तवमै सबैलाई समान आँखाले हेर्यो त ?
