काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित एक दर्जनभन्दा बढी सांसद र नेतामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधि, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने सम्भावित भूमिकामाथि अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार नख्खु कारागारबाट बाहिरिने क्रममा कैदीबन्दी बाहिर पठाउन भूमिका खेलेको आशंकामा सभापति लामिछानेमाथि विशेष अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा र नेता हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराबाट उम्मेदवार बनेका हेमराज थापामाथि पनि छानबिन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।आयोगले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछि नेताहरूले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त सूचनालाई आधार बनाएर अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि केही अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई थप उत्तेजित बनाएको, सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा असर पुर्याएको वा हिंसात्मक गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरेको हुनसक्ने देखिएकाले त्यसको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, हिंसा र राज्य पक्षको भूमिकाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
