काठमाडौं । सरकार संघीय संसदमा विचारधीन विधेयकहरूबारे छलफल गरेर निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै तिव्रताका साथ अगाडी बढ्ने योजनामा लागेको छ । संंसदमा लामोसमयदेखि विचाराधीन विद्येकमाथि छलफल नहुदाँ विकास निर्माणका काम र विभिन्न नीति तय गर्न नसकेको भन्ने आवाज आइरहेको बेला सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले ती विद्येयकहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याएर अघि बढ्ने योजनाका साथ अघि बढेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले र नेकपा एमालले विचारधीन अवस्थामा रहेका विद्येयकमाथि छलफल गरेर अघि बढ्न कै लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सरकार हिंउदे अधिवेशलाई तिव्रता दिर्दै विकास निर्माणका काम र नीतिगत निर्णयहरु गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको हो । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले विधेयकहरूमा सहमति जुटाएर आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्न सहज हुने गरी छलफल गर्न र सुझाव पेस कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका हुन्।
कार्यदलमा दुवै पार्टीका संसदीय विभागका प्रमुखहरू, संसदीय दलका प्रमुख सचेत तथा सचेतकहरू सदस्य रहनेछन्। एमाले संसदीय विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले कार्यदलले सबै विचाराधीन विधेयकहरूमा छलफल गरेर साझा धारणा तय गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संसदमा धेरै विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। अलपत्र अवस्थामा परेका सबै विद्येयकमाथि अनुसन्धान र छलफलमार्फत सुझाव पेश गर्ने उनले बताए । यसअघि दुवै दलका शीर्ष नेताहरू भएको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो। संयन्त्रको जिम्मेवारी सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिनु हो ।
संयन्त्रमा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन्। कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक संयन्त्रमा छन्। यस्तै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधान संशोधन गर्न सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले कार्यदल बनाएर आन्तरिक रूपमा काम सुरू गरिसकेको बताएका छन्। बुधबार रूपन्देहीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेर सरकार अगाडी बढेको बताए । उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले बनाएको कार्यदलले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमाथि आन्तरिक तयारी सक्नेछन् ।
‘
