काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले देशभर सामाजिक तनाव चर्किएको छ। राजधानीबाट सुरु भएको बस्ती हटाउने कार्यविरुद्ध अहिले विभिन्न शहरमा विरोध प्रदर्शन फैलिएको छ, जसले सरकारको नीति र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौंमा हठात् गरिएको बस्ती हटाउने निर्णयपछि बुटवल, पोखरा, दाङ, धरान,उदयपुर,पश्चिमी जिल्लाहरु लगायतका प्रमुख शहरमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै हटाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले सरकारलाई पहिला व्यावस्थापन गरेर विस्थापनको कुरा गर्न सुझाव दिदैँ आएका छन् ।
रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र तथा तिनाउ–दानव कोरिडोर आसपासका बासिन्दाले ‘डोजर होइन समाधान दे’, ‘गाँस–बासको अधिकार सुनिश्चित गर’ जस्ता नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्। बुटवलको रानीगञ्जमा आयोजित प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा स्थानीयको सहभागिता देखिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले व्यवस्थापनबिना बस्ती नछोड्ने अडान लिँदै जबर्जस्ती हटाए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पोखरामा पनि त्रास र असन्तुष्टि बढ्दो छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न दिएको अल्टिमेटमपछि सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पृथ्वीचोक क्षेत्रका बासिन्दाले पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना नआएसम्म कुनै हालतमा बस्ती नछोड्ने बताएका छन्।सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा यसअघि धरान, धनुषा, दाङ लगायतका स्थानमा पनि विरोध देखिएको थियो। पछिल्ला दिनहरूमा यो मुद्दा राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दै गएको छ। यसैबीच, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन०ले नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारले नागरिकलाई हटाउने नभई व्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेको दाबी गरेका छन्। जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
तर, सरकारको आश्वासनप्रति विश्वास भने कमजोर देखिएको छ। नागरिक अगुवाहरूले सरकारको कदमलाई अमानवीय र असंवैधानिक भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले उचित लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पुनर्स्थापना बिना गरिएको विस्थापनले हजारौं नागरिकको जीवन संकटमा परेको बताएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, समस्या समाधानभन्दा पनि बल प्रयोगमार्फत व्यवस्थापन खोज्ने सरकारी दृष्टिकोणले सामाजिक असन्तोष अझ बढाउने जोखिम छ। सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी होइन, सामाजिक र आर्थिक पक्षसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय भएकाले दीर्घकालीन, समावेशी र मानवीय समाधान आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ। यस घटनाक्रमले स्पष्ट संकेत दिएको छ—यदि राज्यले नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न असफल भयो भने, सडक नै असन्तुष्टिको प्रमुख मञ्च बन्नेछ।
