काठमाडौं । नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको नेपालको भूभाग लिपुलेखका विषयमा नेपाललाई जानकारी समेत नगरी उक्त भूमि प्रयोगबारे सहमति गरेपछि भारत र चीनको मित्र राष्ट्र नेपालले आपत्ति जनाएको छ । विगतमा छिमेकी मुलुक भारतले भारतले २०७६ कात्तिकमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेको थियो । नेपालमा भारतको निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध हुँदासम्म भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनुको सट्टा पुनः२०७७ वैशाखमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर त्यसको उद्घाटनसमेत गरेको थियो । नेपालले त्यसको पनि विरोध जनाएपनि नेपालालई शत्रुको आँखाले भारतले हेर्दै थियो । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे नेपालमा तिव्र विरोध हुँदा त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले दिएको चुनौतीमाथि याक्सन लिएका थिए ।
उक्त समयमा नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नक्सा संशोधन गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियधुरालाई समावेश गरेर संसदको पूर्ण बहुमतबाट पारित गराएको थियो । २०७७ जेठमा नेपाल सरकारले त्यो नक्सा जारी गरेको थियो । तर पुनः भारत र चीनले नेपाल र भारको सिमानामा रहेको नेपालको भूमिमाथि नेपाललाई जानकारी समेत नगराउ सडक संचालन गरे आवतजावतको वातावरण सिर्जना गर्दै प्रयोगमा ल्याउने सहमति गरेपछि अहिले नेपालमा भारत र चीनले गरेको निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
उक्त विषयलाई लिएर सत्ता प्रतिपक्ष दल एकिकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानीत नेत झलनाथ खनालले सरकार देशको सीमा रक्षामा असफल भएको बताएका छन् । बिहीबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हु्न । कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा भारतले एक हजार बिघा जमिन कब्जा गर्दा पनि बोल्न नसकेको कुरा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपालको सुदूरपश्चिमको जिल्ला कञ्चनपुरको दक्षिणी सिमानामा रहेको सीमा स्तम्भ २७ र २८ का बिचमा रहेको करिब एक हजार बिघा ९६६७ हेक्टर० जमिन भारतीयहरूले कब्जा गरेर खेतीपाती समेत गरिरहेको कुरा जानकारीमा आएको उनले उल्लेख गरेका छन् । यो शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र हो । निकुञ्जको सुरक्षाका कारणले नेपाल तिरबाट जो कोही त्यहाँ पुग्न पनि सक्दैन । तर दक्षिणतिरबाट लगातार अतिक्रमणमा भइरहेको कुरा अहिले जानकारीमा आएको छ, उनले भने ।
देशको भूभाग र सिमाना अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारले नदेख्नु दुःखदको कुरा भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकारलाई अतिक्रमण भएको ठाउँमा तुरुन्त एउटा शक्ति सम्पन्न निरीक्षण टिम पठान आग्रह गरेका छन् । स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरी शक्ति, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीका प्रतिनिधिहरू समेत पठाइयोस्, स्थितिको तुरुन्त जाँचबुझ गरियोस् उनले भने । सीमा स्तम्भहरूलाई अद्यावधिक गर्न, सिमानामा नियमित पेट्रोलिङको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यस्तै नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले नेपालसँग सोधखोज नै नगरी भारत र चीनले लिपुलेकमाथि सहमति गरेपछि आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल भारत सिमानमा रहेको नेपालको जमिन भारत र चीनले एकलौटी शक्ति र स्वार्थका लागी नेपाललाई जानकारी नै नगरी सहमति गरेपछि एमाले नेता बास्कोटाले आपत्ति जनाएका हुन् । एमाले नेता बास्कोटले शक्ति र स्वार्थको सामु सम्बन्धको वर्लीन वाल सजिलै ढल्ने टिप्पणी
समेत गरेका छन्।
‘शक्ति र स्वार्थको सामु सम्बन्धको वर्लीन वाल सजिलै ढल्दो रहेछ। लिपुलेक भारत र चीनले नेपाललाई वास्तै नगरी प्रयोग गर्ने सहमति गरेको खबर साँचो हो भने यो नेपाललाई हेप्ने र मिच्ने कुरा भयो’, उनले भनेका छन्, ‘हात्तीहरू जुझ्दा पनि पिरती लाउँदा पनि हामी नै पेलिनु पर्ने रु’
सम्प्रभुता सानाठुला सबै देशको बराबर हुने बताउँदै उनले नेपाललाई जानकारी नगरी भारत र चीनले त्यस्तो अप्रिय निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । नेपालको भूमिबारे भारत र चीनले आपसमा सहमति गरेका छन् । लिपुलेकसँग सम्बन्धित विषयमा भारत र चीनबिच सहमति हुँदा दुवै देशले नेपाललाई भने बेवास्ता गरेका हुन् ।
भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबिच डिसेम्बर १८ ९पुस ३ गते० चीनको बेइजिङमा भएको छलफलमा भारतबाट कैलाश मनोसरोवार यात्रा फेरि सुरुवात गर्ने सहमति भएको छ ।
कोभिड महामारीको समयदेखि भारतीय भूमिबाट कैलाश यात्रा स्थगित थियो । दुई देशले पुनः सो यात्रा सुरु गर्ने सहमति गरेको छ । जबकि सो सहमतिमा भारत र चीनले नेपालसँग कुनै सल्लाह वा सोधखोज गरेका छैनन् । भारतीय भूमिबाट कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीले लिपुलेक हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । लिपुलेक नेपाली भूभाग हो, जसलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेत समावेश गरिसकेको छ । तर भारत र चीन जस्ता देशले नेपाललाई हेप्न थालेपछि कुटनीतिक वार्ता गर्नु आवश्यक रहेको छ । विगतमा पनि उक्त भूमिमाथि शक्ति देखाउँदै नेपाललाई पेल्न खोजेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो ।
भारत र चीनले यसअघि पनि सो भूभाग हुँदै दुई देशको व्यापारिक सडक बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसमा नेपालले विरोध जनाएको थियो । २०७२ जेठमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको गएको बेला चीनसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो । सो समयमा नेपालमा सुशील कोइराला त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिए । लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपाललाई थाहै नदिइ दुई देशबिच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्रालयलाई भनेर तत्कालै नेपालमा रहेको भारत र चीन राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर सो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
नेपाल र भारतबिच असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबिच फोनवार्तासमेत भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको भूभागबारे नेपालको सहमतिबेगरै बेइजिङमा सहमति गरेकोमा मोदीसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि सुशील कोइरालाको निर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित भएको थियो । यस्तै हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि भारत भ्रमणमा चाडैँ जाने तयारी भइरहेको बेला भारत र चीनले प्रश्न गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल चीन र भारतबिचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै उक्त सिमा विवादका विषयमा भारत र चीनलाई के प्रश्न गर्लान रु यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । नेपालले आफ्नो देशको गरिमाथि ठेस पु¥याउँछ भने नेपाल सरकारलाई चुप लागेर बस्ने छुट नभएको राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ता , सत्ता प्रतिपक्ष दलहरु र नागरिक समाजले बताउँदै आएका छन् । विगतमा भारतले उक्त विवाद दुबैपक्षीय सहमतिका साथ समाधान गर्नेबताएको थियो । तर भारतले नेपालाई जानकारी समेत गराएन् । यसले नेपाललाई भारतले सत्रुको व्यवहार गरिरहेको टिप्पणी भएको छ ।
नेपाल सरकारले दुवैले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बारेमा तत्कालै वार्ता हुने र ठोस समाधान निस्किने आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने धारणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै महिना व्यक्त गरेपछि त्यसप्रति नेपालमा असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ।
नेपाल९भारत सीमाबारे आफ्नो अवधारण निरन्तर एउटै रहेको भन्दै त्यो नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइएको र आपसी सहमतिका सीमासम्बन्धी विषय ुनिकट र द्विपक्षीय मित्रवत् सम्बन्धका आधारमा समाधान गर्न सकिनेु धारणा भारतले राखेको छ।
तर कैयौँ नेपाली विज्ञहरू ती भूभागलाई आफ्नो पुष्टि गर्ने ठोस आधार नहुँदा नयाँ दिल्लीले वार्ता नचाहेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्छन्।
