काठमाडौं । मे १ – १३६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस आज देशभरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । देशको मेरुदण्डका रुपमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिक वर्गहरुले हक अधिकार र सेवा सुविधा तथा सुरक्षाका बारेमा देशका शीर्ष नेताहरूले कुरा उठाएका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले श्रमिक वर्गप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै श्रम अधिकार, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित सन्देश दिए। राष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले उत्पादन, श्रमिकको अधिकार र न्यायोचित वातावरण निर्माणमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रमिक दिवसको सन्देशमार्फत स्वदेशी उत्पादन, मर्यादित श्रम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिए। उनले उद्यमशीलता विकासमा श्रमिक र उद्यमी दुवैको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण भन्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले श्रमिक वर्गको श्रमलाई मुलुकको समृद्धिको मेरुदण्ड भन्दै न्यूनतम ज्याला, पेन्सन, बीमा र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे। उनले संविधानले श्रमिक अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको बताए।
सभामुख देवराज घिमिरेले बालश्रम, लिङ्ग असमानता र वैदेशिक श्रमिक शोषणको अन्त्य गर्न श्रमिकमैत्री नीति, प्रविधिमैत्री वातावरण र कानुनी कार्यान्वयनमा जोड दिए। श्रमिकलाई आर्थिक–सामाजिक न्यायको आधारको रूपमा लिने संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले श्रमिक आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आधारित वर्तमान संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयनले मात्र दिवसको सार्थकता हुने बताए। उनले मजदुरमैत्री नीति र सामाजिक सुरक्षा विस्तारको माग गरे। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘श्रमसंसार पोर्टल’ शुभारम्भ गर्दै श्रम सेवा डिजिटल रूपमा नागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले श्रमबजार सुधार, तालिम, उद्यमशीलता र सहुलियत कर्जाबाट स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई रोजगारी सृजनात्मक नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिए। उनले संविधानअनुसार श्रमिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न नेपाली काँग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताए। यस्तै डा. शेखर कोइरालाले श्रमिक आयोग गठनको माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमिकको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै संविधान संशोधन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय व्यवस्थाको पक्षमा नयाँ आन्दोलनको तयारीमा बस्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। श्रमिक दिवसको अवसरमा नेताहरूको सन्देशले श्रमिकको सम्मान, अधिकार र समावेशी विकासतर्फ थप ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। नेपालका श्रम गर्ने हातहरूले कस्तो जीवन बिताइरहेका छन्? के संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू उनीहरूको पहुँचमा छन् ?
देशको उत्पादन प्रणालीका आधारस्तम्भ – मजदुर, श्रमिक र किसानको जीवनस्तर अझै पनि संकटपूर्ण छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कागजमा सीमित देखिन्छन् भने व्यवहारमा उनीहरूको पहुँचमा पुगेको अनुभूति हुन सकेको छैन। सडकमा पसिना बगाउने मजदुर, कारखानामा धुलो सँग जुध्ने श्रमिक र खेतबारीमा घामपानी झेल्दै देशलाई खाद्य सुरक्षातर्फ डोऱ्याउने किसानहरू आज पनि न्यूनतम ज्यालाको खोजीमा छन्। सरकारले यी श्रमिक र किसानको योगदानलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
वर्षौंको संघर्ष र आन्दोलनले धेरै श्रमिक संगठनहरू जन्मिए, नेताहरूले अनेकौं भाषण गरे, नीति निर्माण भए। तर, श्रमिक वर्गको वास्तविकता अझै पनि पीडामय छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरको आय अस्थिर छ, घर चलाउन कठिन छ। किसानहरूका लागि समयमा मल, बीउ र सिँचाइ नपाइनु सामान्यजस्तै भएको छ। उब्जाएका बालीको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरूको पसिना पानीझैं बगिरहेको छ। त्यसकारण उनीहरुको सामाजिक आर्थिक स्तर माथि उठ्न सकेको छैन् । अब सरकार, राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताहरूले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
भाषण र प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई श्रमिक र किसानको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्। उनीहरूलाई संविधानले दिएको उचित ज्याला, कामको सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ। यो दिवस भाषणको औपचारिकता मात्र होइन, श्रमिक वर्गको जीवनमा सुधार ल्याउने संकल्पको दिन बन्नुपर्छ।
