काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले जारी गर्दै गए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दुविधामा परेका छन्।
सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसहितका दुई अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। सहकारीसम्बन्धी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका छन्। तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने उनले निर्णय नगरी संविधानविद् र कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेका छन्।
अध्यादेशमा परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई लिएर विभिन्न कानुनी र राजनीतिक प्रश्न उठेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुनविद्हरूसँग छलफल भइरहेको छ भने बार एसोसिएसनसँग पनि परामर्श गर्ने तयारी छ।
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले कानुनी प्रावधानसँगै दीर्घकालीन प्रभाव र शक्ति सन्तुलन पनि हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। केहीले सरकारसँग थप स्पष्टता लिनुपर्ने बताएका छन्।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको विधेयक फिर्ता गरिएको र अध्यादेश जारी नगरिएको पृष्ठभूमिका कारण राष्ट्रपतिले निर्णयमा थप सावधानी अपनाइरहेका छन्। सरकारले भने अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
अब राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफलपछि अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेका छन्।
