काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपित पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वापा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अहिले सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको विषयलाई लिएर चौतर्फी टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ ।
अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा कास्कीले लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर भए लगत्तै नै सभामुख देवराज घिमिरेलाई रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न पत्र पठाइसकेको छ । सभामुख घिमिरेले प्रहरीको पत्रअनुसार रविको सांसद पद खारेज गर्ने तयारीमा जुटेपछि रास्वपा सांसदहरुले सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल सभापति लामिछानेको पद निलम्बन नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । आइतबार नै कास्की प्रहरीले रविविरुद्ध मुद्दा दायर भएको पत्र संसद् सचिवालय र सभामुख देवराज घिमिरेलाई पठाएको थियो । पत्रलगत्तै सभामुखले परामर्श थालेका छन् ।
सभामुख घिमिरे छलफल गरिरहँदा रास्वपाका सांसद सोविता गौतम र गणेश पराजुली घिमिरेलाई भेट्न पुगेका छन् । सभामुख घिमेरे छलफलमा रहँदै गौतम र पराजुलीउनको कार्यकक्षमा पुगेका हुन् । उनीहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका सभापति लामिछानेको सांसद पद जोगाउन दबाब दिएका छन् । सभामुख घिमिरेले आफूहरु छलफलमा रहेको भन्दै संविधान, कानुन र संसद नियमावली हेरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
गत कात्तिकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले रवि लामिछाने आजिवन सभापति रहने बताएका थिए । पार्टी सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि पोखराको विरोध सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो तर्क गरेका थिए । तर सहकारी ठगी प्रकरणले सभापति लामिछानेको पद चैट हुने देखिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध लगाइएको मुद्दा प्रमाणित भएमा लामिछाने आजिवन रास्वपा सभापति बन्न पाउँदैनन् । उक्त कुरा रास्वपाको विद्यानमा नै उल्लेख गरिएको छ । पार्टी विधानको धारा १३ मा प्रस्टै उल्लेख गरिएको छ । उक्त विद्यान अनुसार कुनै पनि आरोप लागेको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने उल्लेख छ । पार्टी सदस्य हुन पाउने योग्यतामा भनिएको छ, ”भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर, हत्यासम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको’ व्यक्ति आजीवन रास्वपा सदस्य हुन अयोग्य ठहरिन्छ ।”
लामिछानेविरुद्ध आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा गरिएको मुद्दा दायरमा लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बिगो माग दाबी गरिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले मुद्दा दायर गरेको हो ।
