काठमाडौं । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनसँगै भन्सार नाकाहरूमा देखिएको अव्यवस्थाप्रति सांसद क्षितिज थेबेले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयको प्रस्तुतिपछि उनले स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उद्योग र व्यापार क्षेत्र प्रभावित बनेको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उनले वैशाख १५ गतेदेखि कडाइका साथ लागू गरिएको एमआरपी व्यवस्थाले भन्सार बिन्दुहरूमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरे। वीरगञ्ज, भैरहवा र जोगबनी लगायतका नाकामा कन्टेनर थुप्रिँदा आयातकर्ता र उद्योगीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ।
उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा एमआरपी लागू हुने वस्तुहरूको स्पष्ट वर्गीकरण नभएको औँल्याउँदै कच्चा पदार्थ र मेसिनरीमा समेत यो व्यवस्था लागू गर्दा समस्या बढेको बताए। भन्सारमै मूल्य तोक्ने प्रणाली व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उनले ढुवानी खर्च र भौगोलिक दूरीका कारण एउटै वस्तुको मूल्य फरक हुने वास्तविकता प्रस्तुत गरे।
एमआरपी ‘पोइन्ट अफ सेल’ अर्थात् उपभोक्ताले सामान खरिद गर्ने अन्तिम चरणमा निर्धारण गर्दा बढी उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। साथै, नीति निर्माणमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समन्वय अभाव रहेको भन्दै उनले स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताए।
सांसद थेबेले एमआरपी लागू हुने वस्तुहरूको सूची छिटो तयार गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न समयसीमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
