काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वका कारण उत्पन्न ऊर्जा र आपूर्ति संकटले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी नेपालजस्ता आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशमा महँगी, इन्धन अभाव र खाद्य संकटको जोखिम बढ्दै गएको एडीबीको निष्कर्ष छ।
उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा आयोजित एडीबीको वार्षिक सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख अर्थशास्त्री डा. अल्बर्ट एफ पार्कले युद्धको असर अब अस्थायी नभई दीर्घकालीन आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको बताए। उनका अनुसार इन्धन, रासायनिक मल र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो भार गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारमाथि पर्नेछ।
एडीबीले नेपाल सरकारलाई सबैलाई समान रूपमा अनुदान बाँड्ने नीति त्यागेर वास्तविक विपन्न वर्गलाई लक्षित नगद राहत उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ। आवश्यक परे सामाजिक सुरक्षा र राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैदेशिक ऋण वा बजेटरी सहयोग लिन पनि बैंकले संकेत गरेको छ। एडीबीका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको संकटले ऊर्जा सुरक्षाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। तेल आपूर्तिमा अवरोध र मूल्यवृद्धिले नेपालजस्ता मुलुकलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन दबाब सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, एडीबीले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटाएको छ। यसअघि ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको वृद्धिदर अब ४।७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। अवस्था थप बिग्रिए वृद्धि दर ४।२ प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। दक्षिण एसियामा महँगीको चाप झन् गम्भीर हुने एडीबीको आकलन छ। २०२६ मा यस क्षेत्रको मुद्रास्फीति ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने संकट चर्किए १० प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार रासायनिक मलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएकाले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। नेपालमा धान रोपाइँको सिजन नजिकिँदै गर्दा मल आपूर्ति अनिश्चित बनेको र त्यसले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ। डिजेलको मूल्यवृद्धिले ढुवानी, उद्योग, निर्माण र कृषि क्षेत्रमा लागत बढाउने भएकाले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने बैंकको विश्लेषण छ। नेपालमा पेट्रोलभन्दा डिजेल महँगो भएको अवस्थालाई समेत एडीबीले असामान्य आर्थिक संकेतका रूपमा हेरेको छ।
एडीबीले सरकारहरूलाई ‘ब्ल्यांकेट सब्सिडी’ भन्दा लक्षित राहत प्रभावकारी हुने निष्कर्ष सुनाउँदै महँगी नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्न सचेत नीति अपनाउन आग्रह गरेको छ।
