काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विशेष अध्यादेशको प्रभाव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा समेत देखिएको छ। अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मन्त्रालय मातहतका २० जना पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। यस निर्णयअन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्षसहित १३ जना, सडक बोर्ड नेपालका ४ जना र नेपाल रेल्वे बोर्डका ३ जना पदाधिकारी पदबाट हटाइएको जानकारी दिइएको छ। सरकारको कदमसँगै यी निकायहरूको नेतृत्व संरचनामा तत्काल प्रभाव परेको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश लागू भएपछि केवल यो मन्त्रालय मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत करिब १६ सय पदाधिकारी एकैसाथ पदमुक्त भएका छन्। यसले प्रशासनिक तहमा व्यापक पुनर्संरचना सुरु भएको संकेत दिएको छ।
सरकारले यस कदमलाई व्यवस्थापन सुधार र प्रभावकारिता बढाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइनुले यसको उद्देश्य र प्रभावबारे बहस चुलिएको छ। विशेषगरी पूर्वाधार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्व परिवर्तनले आगामी परियोजनाहरूमा कस्तो असर पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
