काठमाडौं । निर्माण उद्योगमा बढ्दो संकटबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र नीतिगत सुधार र मूल्य समायोजन नगरे देशभरका निर्माण आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी महासंघले दिएको हो। महासंघका अनुसार ३२ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध यस क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर परेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा विनियोजित बजेटमध्ये करिब २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको दाबी गरिएको छ, जसले परियोजनाहरूको गति सुस्त बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभावस्वरूप इन्धन मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले निर्माण लागत ह्वात्तै बढेको महासंघको भनाइ छ। डिजेलको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ भने सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डीजस्ता सामग्रीको मूल्य पनि दोब्बर नजिक पुगेको छ। यसले अधिकांश आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन्। मूल्य समायोजनको वर्तमान व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र सरकारी सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्य नसमेट्दा व्यवसायी थप समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनासहित धेरैजसो आयोजना लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा र थप लागतको व्यवस्थापनसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिए। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधन पर्याप्त उद्योगमैत्री नभएको भन्दै अझ सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए। निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको दबाबले लगानी वातावरण बिग्रिएको महासंघको निष्कर्ष छ। यसले रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा समेत असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। महासंघले मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट मार्गनिर्देशन तत्काल जारी गर्न र सबै ठेक्कामा लागू हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने र एक हप्तापछि निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
