तेह्रथुम । सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा सडकछेउको एउटा सुन्दर भवन पर्छ । रातो र सेतो रङ लगाइएको उक्त भवनमा खानेपानी र सोलार प्यानलको व्यवस्था छ । साढे तीन तले उक्त भवन बाहिरबाट हेर्दा पूर्ण देखिन्छ । तर, यो भवन पाँच वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ ।
यो भवन नापी कार्यालय तेह्रथुमको हो । तर निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अहिले पनि नापी कार्यालय टुँडिखेलस्थित भाडाको घरमा सञ्चालन छ । कूल आठ आना जग्गामा बनेको भवन कार्यालय प्रायोजनमा नआउँदा कार्यालयले मासिक रु २३ हजार भाडा बुझाउँदै आएको छ ।
सङ्घीय सरकारको बजेटबाट तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहयोगमा नापी कार्यालयमार्फत रकम निकासा हुने गरी भवन निर्माण सुरु भएको थियो । भवन निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिएको प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा आएको र रु एक करोड ८० लाख रकम निकासा समेत गरिसकिएको नापी कार्यालय तेह्रथुमका सहलेखापाल योगेन्द्र रोकायाले बताए । यद्यपि प्राविधिक लागत र सम्झौताअनुसार भवन र क्यान्टिन निर्माण हुनुपर्ने भए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।
तत्कालीन समयमा स्थानीय कृष्णमान श्रेष्ठले उपलब्ध गराउनुभएको आठ आना जग्गामा कार्यालयको भवन बनेको हो । तर अर्का एक जनाले क्यान्टिनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनेपछि क्यान्टिनका लागि पनि ठेक्का सुरु गरिएको थियो । तर पछि क्यान्टिनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउँछु भन्ने व्यक्तिले जग्गा नदिँदा समस्या निम्तिएको हो ।
कार्यालयको स्वामित्वमा नआइसकेको जग्गामा कसरी प्राविधिक लागत तयार गरियो त ? यो विषयमा भवन निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटालाई देखाएर नापी कार्यालय पन्छिँदै आएको छ ।
भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यालयमा आइनसकेको र निर्माण कम्पनीले भवन हस्तान्तरण नगरेका कारण कार्यालय सर्न नसकेको नापी कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख सम्झना ढुङ्गानाले बताए । प्राविधिक लागत र सम्झौताअनुसार भवन र क्यान्टिन बनाउनुपर्नेमा भवन बनिसके पनि क्यान्टिन नबनेकाले काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन आउन नसकेको कार्यालय प्रमुख ढुङ्गानाको भनाइ छ ।
वि.सं. २०७६ मा एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आशीर्वाद निर्माण कम्पनीले रु दुई करोड ५० लाख ८१ हजारमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ साल चैत्रमा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि कमल ढुङ्गानाले बताए। भवन निर्माण सकेपछि पनि भवनमाथिबाट पहिरो जाने सम्भावना देखिएपछि नापी विभागबाट रिटेनिङ वाल लगाइएको थियो।
क्यान्टिन भने जग्गा नभएपछि बनाउन नसकेको उनले बताए । अरू सबै काम सकिएको र अब रु २०–२५ लाखको मात्रै काम बाँकी रहेकोमा आफूहरूले जग्गा उपलब्ध गराइदिन वा क्यान्टिनलाई भवनको छतमा बनाउनका लागि नापी कार्यालयमा निवेदन र नापी विभाग मिनभवन काठमाडौँमा ताकेता गरिएको उनको भनाइ छ।
“जग्गा नभएपछि भवनको छतमा क्यान्टिन बनाउने निवेदन नापी विभाग मिनभवनमा पठाइएपछि जवाफ आएको छैन”, निर्माण कम्पनी आशीर्वाद निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ढुङ्गानाले भने।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुजन दाहालले भने भवन निर्माणको विज्ञापन प्रकाशनदेखि डिपिआर, स्टिमेट र रकम निकासा सबै प्रक्रिया नापी कार्यालयले नै हेरेको बताए। भवन स्टिमेट अनुसार बन्यो वा बनेन भनेर हेर्ने प्राविधिक सहायताका लागि मात्रै तत्कालीन शहरी विकास कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिइएको दाहालको दाबी छ।
“प्राविधिक सहायकका रूपमा मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यालय रहन्छ”, उनले भने, “नापी कार्यालयले चाहेको खण्डमा नगरपालिका वा अन्य कार्यालयलाई पनि प्राविधिक सहायकको रूपमा राख्न सक्छ ।” त्यसैले भवनसहितको अन्य संरचनामा गलत स्टिमेट हुनु र लामो समयसम्म भवन अलपत्र हुनुमा आफ्नो कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख दाहालले बताए।
जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले भने विगतमा जे–जस्तो कमीकमजोरी भए पनि राज्यको ठुलो लगानीबाट बनेको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउनतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
कार्यालय प्रायोजनको लागि निर्मित भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा हुनु र अर्कोतर्फ कार्यालयले वार्षिक लाखौं रकम भाडा भाडा बापत तिर्नु राज्यको रकमको दोहन भएको तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तारा श्रेष्ठले बताए । म्याङलुङ नगरपालिका–१ का अध्यक्ष बुद्धिराज पयाङ्गुले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रको सरकारी संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा पटक पटक कुरा भएको बताए।
