काठमाडौं । सरकारसँग तिनबुँदे सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि लागेका ३२२ मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सरकारले बताएको छ ।
सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेका बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले फौजदारी संहिताको दफा १५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकार र विप्लव समूहबीच २०७७ फागुन २० गते तिनबुँदे सहमति भएको थियो । विप्लव समुहले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्दसहितका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
