काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै विभिन्न विषयमा आलोचना गरेका छन्। अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्, सुकुम्बासी व्यवस्थापनदेखि वैदेशिक सीमा मामिलासम्म सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षीहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा नियमावली अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले संसद्लाई कमजोर बनाउने गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि उनले गम्भीर असहमति जनाए।
एमाले सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले संसद् छलेर कार्यपालिका हाबी हुने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारले न्यायपालिका र विधायिकाबीचको सन्तुलन कमजोर पार्न खोजेको टिप्पणी गरिन्। उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन्। नेकपा सांसद युवराज दुलालले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै संवैधानिक परिषद् र अध्यादेशमार्फत सहमतिको संस्कृतिलाई कमजोर पारिएको बताए। उनले सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको डोजर अभियानले नागरिकलाई संकटमा धकेलेको दाबी गरे।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज साम्पाङ राईले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नाका सञ्चालन गर्दा सरकार मौन बसेको भन्दै सीमा सुरक्षाप्रति प्रश्न उठाए। उनले राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै नागरिक र भूमिसुरक्षाबीच दोहोरो नीति देखिएको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्वु ओलीले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उचित व्यवस्थापनबिना गरिएको कारबाही अमानवीय भएको बताइन्। उनले “मृत्युसम्म पनि वर्ग हुने अवस्था आएको” भन्दै सरकारको शब्द प्रयोग र नीतिमाथि समेत आपत्ति जनाइन्। बैठकभर विपक्षी सांसदहरूले सरकारका विभिन्न निर्णय र नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् सरकारको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने थलो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
