देश

प्रतिनिधिसभा बैठक : समयमै रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले किसानलाई तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

खेतीको मौसम सुरु हुन लागेकाले तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन, कृषिलाई थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बन्ने वातावरण बनाउन उनीहरुले माग गरेका हुन् ।

सांसद विक्रम खनालले खेतीको मौसम सुरु भए पनि रासायनिक मल प्राप्त हुन नसकेको र मल खरिदका लागि साहुसँग ब्याजमा ऋण लिनुपरेको बताए। उनले किसानलाई तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सुनिल केसीले समयमै आवश्यक मात्रामा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले गरिब नेपाली किसानले लगाएको केरा बिक्रीका लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीमापारिबाट सामान ल्याउनेभन्दा पनि नेपाली उत्पादन नै उपभोग गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेतको बाङ्गेसिमलदेखि जुम्ला खलङ्गासम्मको यात्रालाई सुरक्षित बनाउन माग गरे । यो सडकमा बढ्दो सवारी दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षति घटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले ग्रामीण क्षेत्रहरु क्रमशः रित्तिदै गएकाले नेपालको सौन्दर्यलाई उपयोग गर्दै पर्यटकलाई भित्र्याएर काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन्।

सांसद लेखजङ्ग थापाले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए पनि हालसम्म प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा लगानी खेर गएको दुखेसो गरे ।

सांसद विष्णुमाया विकले अन्तरजातीय विवाहका कारण सिन्धुलीका एक दलित युवकको निधन भएको घटनाप्रति सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद शिवशङ्कर यादवले छोटी भन्सार बन्द हुँदा तराई मधेसका जिल्लामा समस्या भएको बताए ।

सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेकामा धन्यवाद दिइन् ।

सांसद श्रीधर पोखरेलले बर्दियामा वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको पीडा सुनाए ।

सांसद सन्दीप रानाले वर्षायाम सुरु भएकाले पाल्पाको सडक पूर्वाधारमा समस्या हुने भएकाले तत्काल पूर्वतयारीको काम थाल्न आग्रह गरे । सांसद समीना मियाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख जनशक्तिका रुपमा रहेका नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न माग गरिन् ।

सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा सूचीको जगर्नो गर्न माग गरिन् । सांसद सरस्वती लामाले धादिङ–सोम्ताङ सडक निर्माण सुरु भएको लामो समय भए पनि हालसम्म प्रभावकारी निर्माण हुन नसकेकामा गुनासो गरिन् ।

सांसद सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकालाई देशभित्रै सहज रुपमा परीक्षणको प्रबन्ध गर्न माग गरिन् ।

सांसद साजिता खातुन सिद्धिकीले २४ घण्टाको सूचना दिएर सुकुमवासी बस्ती खाली गर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समस्यामा परेका बताइन् ।

सांसद सीताराम साहले तराई मधेसमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद सिर्जना श्रेष्ठले राज्यलाई कर तिर्ने र रोजगारी उपलब्ध गराउने निजी क्षेत्र क्रमशः हतोत्साही बन्दै गएकाले तत्काल लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माग गरिन् ।

सांसद सीता थपलियाले शिक्षा विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरिन् । सांसद सुनिताकुमारी चौधरीले निषाद समुदाय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा रहेकाले उनीहरुलाई जनजाति समुदायमा सूचीकृत गर्न माग गरिन् ।

सांसद सुरेशकुमार चौधरीले बाँके जिल्ला सुगम मानिए पनि विभिन्न स्थानमा विकासका कुनै पनि पूर्वाधार छैन भने । सांसद सुशान्त बैदिकले सुशासन र समृद्धिका लागि जेनजीले दिएको बलिदानको स्मरण गरे । उनले प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्को रोकथामका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सुशीलकुमार कानुले वीरगञ्जमा व्यापार व्यवसाय प्रभावकारी हुन नसकेको र जनताको गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको बताए । सांसद सुशील खड्काले नेपालमा शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी कालगण्डकीको अत्यधिक दोहन भइरहेकाले तत्काल त्यो नियन्त्रणको माग गरे ।

सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्दा सयौँका सपना चकनाचुर भएका गुनासो गरिन् ।

सांसद सुहाङ नेम्बाङले नेपालमा चियाखेतीको इतिहास लामो भए पनि चिया निर्यात पछिल्ला दिनमा ठप्प भएकाले तत्काल समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । सांसद सृष्टि भट्टराईले जेनजी आन्दोलमा सहभागी भएकै आधारमा अझैसम्म पनि गलत तरिकाले पक्राउ गरी दुःख दिने काम भइरहेको बताइन् ।

सांसद स्मृति सेञ्चुरीले लामो समयदेखि म्याग्नेसाइट उद्योग अलपत्र परेको गुनासो गरिन् । यसैगरी, सांसदहरु सुम्निमा उदास, हरिमोहन भण्डारी, हरिप्रसाद भुसाल, ज्ञानु पौडेल, ज्ञानेन्द्रसिंह मेहता, क्षितिज थेवेले स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *