काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० को अनुपस्थितिलाई लिएर सत्ता–विपक्षबीच मतभेद चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्याइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले भने यो अवस्थालाई “निरन्तरताको क्रमभंगता” भन्दै नयाँ संसदीय अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सहमहामन्त्री तथा सांसद विपिनकुमार आचार्यले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु परम्परागत संसदीय संस्कृतिबाट बाहिरको अभ्यास भएको तर्क गरे। उनका अनुसार यसलाई सकारात्मक वा नकारात्मकभन्दा पनि नयाँ राजनीतिक संरचनाको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
उनले भने, “कसैलाई लाग्न सक्छ— वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ, यो परम्परा हो। तर कसैलाई यो अनुपस्थिति नै परम्पराको क्रमभंगता पनि लाग्न सक्छ।”
नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा छलफल अघि बढाइएको हो। तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण विपक्षी दलहरूले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै बैठकमै विरोध जनाएका थिए।
छलफलका क्रममा ३५ वटा विरोधका सूचना दर्ता भएका छन्। ती सूचनामाथि सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्दै सरकारको कार्यशैली र संसदीय उपस्थितिबारे टिप्पणी गरेका छन्।
यसैबीच रास्वपाले भने प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई “असामान्य नभई बदलिँदो संसदीय अभ्यासको संकेत” भन्दै यसको व्याख्या राजनीतिक दृष्टिकोणअनुसार फरक हुन सक्ने जनाएको छ।
