काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका हजारौँ कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण समयमै पेश नगरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पाँच हजार २६५ जना सार्वजनिक पदाधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन बुधबार अख्तियारसमक्ष पेश गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कुल सात लाख ७२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमध्ये ९९ दशमलव ३२ प्रतिशतले विवरण पेश गरेका छन् भने ० दशमलव ६८ प्रतिशतले अझै विवरण बुझाएका छैनन् ।
आयोगका अनुसार संघीय तहमा चार लाख ६५ हजार ४५०, प्रदेश तहमा २३ हजार १४८ र स्थानीय तहमा दुई लाख ७८ हजार ४३५ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छन् । तीनै तहको तुलनामा प्रदेश तहमा विवरण नबुझाउनेको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । म्यादभित्र विवरण नबुझाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि ऐनमा रहेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सम्पत्ति विवरण नभराउने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले कार्यालय प्रमुखलाई समेत यस विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै सम्पत्ति विवरणलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न सुझाव दिए ।
राईले अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई अवकाश पत्र दिनुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा मन्त्रालयस्तरमा यस सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले २९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा विभिन्न तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी अवस्था समेटिएको जानकारी दिएका थिए ।
