काठमाडौँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानुनी सुधारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा मंगलबार बोल्दै उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानुन खारेजी प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्र तथा व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज मान्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ ।
उपाध्यायले विभाग खारेजसँगै त्यसका जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको बताए ।
हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका काम राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अब ती निकायलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी पुनःसंरचना गरिने बताए ।
एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ तथा व्यावसायिक वातावरणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको भन्दै सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र संस्थागत दक्षता बढाउने दिशामा सुधार अघि बढाएको उनको भनाइ थियो ।
“वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेजी प्रक्रियामा अघि बढेका छन्,” उनले भने, “व्यवसायिक समुदायले असहज महसुस गरेको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।”
अर्थसचिव उपाध्यायले कानुनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए । साथै प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको उल्लेख गरे ।
