काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटनदेखि सुशासनसम्मका क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। तर, विगतका अनुभव, कमजोर कार्यान्वयन र सीमित स्रोतका कारण यी घोषणाहरू व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्न थालेको छ।
सरकारले यसपटक आर्थिक संरचनालाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीतिमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ। सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई कम्प्युटिङ निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ। डिजिटल पार्क, डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमार्फत नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने महत्वाकांक्षा पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
यद्यपि, ऊर्जा संकट, कमजोर इन्टरनेट पहुँच, दक्ष जनशक्तिको पलायन र नीतिगत अस्थिरता जस्ता समस्याले सरकारको डिजिटल सपनालाई चुनौती दिन सक्ने देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल विभेद घटाउने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना भने अझै देखिएको छैन।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले बाँझो जमिन उपयोग गर्न ‘भूमि बैंक’ अवधारणा अघि सारेको छ। युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना किसानलाई कृषि उत्पादनमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि कृषिमा दीर्घकालीन लगानी र बजार सुनिश्चितता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सरकारले कार्बन व्यापार, जैविक मल, बायोचार उत्पादन, वन डढेलो नियन्त्रण तथा ड्रोन र स्याटलाइटमार्फत निगरानी गर्ने योजना अघि सारेको छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जल संरक्षण र नदी प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ सहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, टेलिहेल्थ प्रणाली, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र महामारी नियन्त्रण संरचना निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ। अपाङ्गता पुनर्स्थापना सेवा, आयुर्वेद र वैकल्पिक उपचारलाई संस्थागत गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल र उत्तर–दक्षिण राजमार्ग विस्तार, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने तथा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य दोहोर्याएको छ। त्यस्तै, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान भित्र्याउन कूटनीतिक पहल गरिने उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रमा ‘भिजिट नेपाल २०८५’, ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान तथा धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म छायांकन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारतर्फ इ–केवाईसी, केन्द्रीय अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल प्रमाणीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रविधि प्रयोग विस्तार गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ। अनुसन्धान र नीतिनिर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख अधिकांश योजना पुरानै घोषणाको पुनरावृत्ति भएको आलोचना विपक्षी दलहरूले गरिसकेका छन्। स्रोत अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले प्रस्तुत गरेको महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमै परीक्षा हुने देखिन्छ।
