काठमाडौं । सरकारले वर्षौँदेखि शुल्क नतिरी वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रयोग हुँदै आएका सरकारी जग्गा खाली गराउन कडा कदम अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता जग्गा उपयोग गरिरहेका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई तत्काल खाली गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिज व्यवस्थासम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ९दोस्रो संशोधनसहित० अनुसार पहिले भोगाधिकारमा रहेका जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो। तर, सो अवधिभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने पक्षहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि २०७३ र २०७४ सालमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई लिज प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको थियो। तर, निर्धारित समयसीमा बेवास्ता गर्नेहरू अब कानुनी रूपमा ती जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—अब ती जग्गामा बसोबास वा संरचना निर्माणलाई वैधानिक मान्यता रहने छैन।
सरकारले सम्झौताअनुसार तिर्न बाँकी रकम भए तत्काल सरकारी कोषमा बुझाउन र प्रयोगमा रहेका जग्गा तथा संरचना यथाशीघ्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘अवैध कब्जा’ र ‘अनियमित उपयोग’ नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएको छ।
यद्यपि, यस्तो निर्देशन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ। धेरै स्थानमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई हटाउने क्रममा सामाजिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने सम्भावना उच्च छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको यो कदम कानुनी रूपमा आवश्यक भए पनि कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र मानवीय पक्ष दुवै सन्तुलनमा राख्न नसके विवाद बढ्न सक्छ।
