काठमाडौं । लामो समयदेखि अल्झिँदै आएका द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अब ढिलाइ नगर्न स्पष्ट संकेत दिएको छ। अदालतले सम्बन्धित उजुरीहरू छिटो टुंग्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले यस्ता संवेदनशील मुद्दा वर्षौँसम्म थाती राख्नु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ। इजलासमा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना पनि सहभागी थिए।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा रहेका उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। यसअघि द्वन्द्व पीडितहरूले ती आयोगहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको आरोप थियो—गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ र पीडितको सहमतिविना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ।
यद्यपि अदालतले पदाधिकारी बदर गर्ने मागमा तत्काल हस्तक्षेप नगरे पनि मुद्दा समाधान प्रक्रियालाई गति दिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
संवैधानिक इजलासले आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्न बाँकी रहे पनि यस निर्णयले लामो समयदेखि ढिलाइमा परेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
