काठमाडौं । सत्ता सञ्चालनको संवैधानिक बाटो संसद् हो भन्ने आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिँदै बालेन (बालेन्द्र) शाह नेतृत्वको सरकारले फेरि अध्यादेशको बाटो रोजेको छ। संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर स्थगित गर्ने र त्यसको तत्काल पछि अध्यादेश ल्याउने सरकारको दोहोरो रणनीतिले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ–के यो शासन गर्ने शैली हो वा संसद् बाइपास गर्ने योजनाबद्ध अभ्यास ?
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले ती प्रस्ताव अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। तर वास्तविक बहस अध्यादेशको विषयवस्तु होइन, यसको राजनीतिक नियत हो।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रपति समक्ष संसद् अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको थियो। अधिवेशन बोलाइयो, तर बैठक नै नबसी स्थगित गरियो। त्यसपछि तुरुन्तै अध्यादेश ल्याइयो। यही क्रमले संसद् अब नीति निर्माणको केन्द्र होइन, सरकारको राजनीतिक समय मिलाउने औजार बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ । संसद् चल्न नदिने, अनि संसद् नभएको बहाना बनाएर अध्यादेश ल्याउने यो चक्र लोकतन्त्रको औपचारिकता जोगाउने तर आत्मा कमजोर बनाउने अभ्यास हो।
प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारको कदमलाई सीधा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको प्रहार भनेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाएर पनि स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनु “लोकतान्त्रिक उपहास” भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले यो कदमलाई “जनमतको अपमान” भन्दै सरकार संसद्सँग डराएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, पर्याप्त बहुमत भएको सरकार कानुन निर्माण प्रक्रियाबाट भाग्नु नै राजनीतिक अविश्वासको संकेत हो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार, संसद् हुँदा पनि अध्यादेशमा जानु कानुनी प्रक्रिया होइन, राजनीतिक सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति हो।
सरकारी पक्षले भने अध्यादेशलाई संवैधानिक अधिकार र आवश्यकताको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले केही दिनअघि संसद् स्थगन “ठुलो विषय नभएको” र पर्याप्त बिजनेस नहुँदा मात्र गरिएको बताएका थिए। तर केही दिनमै अध्यादेश ल्याइनुले सरकारको यही तर्कलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ। यदि कानुन निर्माण संसद्मा ल्याउन पर्याप्त तयारी थिएन भने अधिवेशन आह्वान गर्नुको औचित्य के थियो ? र यदि तयारी थियो भने संसद् किन छलेको ?
संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। तर संविधानले दिएको यो अधिकार ‘वैकल्पिक बाटो’ हो, ‘प्राथमिक शासन प्रणाली’ होइन। समस्या कानुनी प्रावधानमा होइन, यसको राजनीतिक प्रयोगमा देखिएको छ। अध्यादेशलाई अस्थायी र आपतकालीन उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा नियमित नीति निर्माणको विकल्प बनाइनु लोकतान्त्रिक संस्थागत कमजोरीको संकेत हो।
अध्यादेश शासन बढ्दै जाँदा संसद् केवल औपचारिक अनुमोदन केन्द्रमा सीमित हुने खतरा बढ्छ। यसले नीति निर्माण प्रक्रियामा बहस, संशोधन र प्रतिनिधित्वको भूमिका कमजोर बनाउँछ। यस्तो अभ्यासले सरकारलाई छिटो निर्णय गर्ने सुविधा दिन सक्छ, तर लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्य कमजोर पार्छ।
अध्यादेश आफैंमा असंवैधानिक होइन। तर यसको लगातार प्रयोगले संसद्लाई बाइपास गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने संविधानको आत्मा नै कमजोर हुन्छ।
बालेन सरकार अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ—उसले अध्यादेशलाई आपतकालीन उपकरणका रूपमा सीमित राख्छ कि यसलाई शासनको नियमित शैली बनाउँछ भन्ने कुरा अब केवल कानुनी होइन, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक परीक्षणको विषय बनेको छ।
