काठमाडौं । बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएको छ। यसबाट नागरिकले मालपोत, नापी तथा भूमिसुधारका कामका लागि जिल्ला–जिल्ला धाउनुपर्ने झन्झट घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा स्थानीय तहबााट सो सुविधा लिन नपाउँदा नागरिकहरु सर्यौँ खर्च गरेर जिल्ला धाउन बाध्य थिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हाल भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको स्र्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकाहरूलाई आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र व्यवस्थापन आफैं मिलाएर प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले वैशाख १० गते जारी गरेको पत्रअनुसार सात दिनभित्र इच्छुक स्थानीय तहहरूले आफ्नो तयारीसहित आवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुसार विभिन्न पालिकाबाट मन्त्रालयमा पत्र आउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले वैशाख १४ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न तयार रहेको जानकारी दिइसकेको छ । अन्य स्थानीय तहहरूले पनि चासो देखाइरहेका छन्। यद्यपि, यी सेवा तत्कालै सुरु हुने अवस्था भने छैन। भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था अझै तयार भइसकेको छैन। कानुन बनेपछि मात्र हालका मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयको संरचना तथा जिम्मेवारीबारे स्पष्ट हुने बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। कानुन तयार हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पालिकाहरूबाट अग्रिम रूपमा इच्छापत्र संकलन गरिरहेको जनाइएको छ।
