काठमाडौं । बाराको तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी तथा साना व्यवसायीको बस्तीमा राज्यले डोजर चलाएपछि सरकारी कदममाथि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती नहटाउन आदेश दिँदै आएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गरेर बस्ती खाली गराएको भन्दै मानवअधिकार र कानुनी संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठेको हो।
डिभिजन वन कार्यालय बारा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सडक डिभिजन कार्यालयको संयुक्त टोलीले शुक्रबार बिहान डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाएको थियो। वन कार्यालयले उक्त क्षेत्र वन तथा निकुञ्जको सीमाभित्र पर्ने भएकाले हटाउनुपरेको दाबी गरे पनि प्रभावित स्थानीयले राज्यले संवाद र व्यवस्थापनभन्दा दमनकारी शैली रोजेको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार केही साताअघि सडक विभागको सूचनापछि व्यवसायीहरूले सडक सीमाभित्रका संरचना आफैं हटाएका थिए। तर त्यसपछि पनि थप समय र विकल्प नदिई डोजर चलाइनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
तीन नम्बर पुल क्षेत्र वर्षौंदेखि त्रिभुवन राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरूको विश्रामस्थलका रूपमा परिचित थियो। यहाँ सञ्चालनमा रहेका होटल तथा साना व्यवसायले दर्जनौं परिवारको जीविका धानेका थिए। अहिले एकै दिनमा बस्ती उजाडिँदा धेरै परिवार बिचल्लीमा परेका छन्।
स्थानीय व्यवसायी मिनाकुमारी रुम्बाको पीडा यस घटनाको प्रतिनिधि जस्तै बनेको छ। ऋण लिएर बनाएको नयाँ घर केही दिनमै डोजरले भत्काइदिएपछि उनी अहिले आश्रयविहीन बनेकी छन्। “राज्यले हटाउने हो भने पहिले नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो,” उनी भन्छिन्।
उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले पनि सरकारको कदमलाई “बर्बर र अमानवीय” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार यो केवल संरचना हटाउने विषय नभई स्थानीयको बाँच्ने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा पनि हटाउने नीति हाबी हुँदा यस्ता विवाद दोहोरिने गरेका छन्। एकातिर राज्य सार्वजनिक तथा संरक्षित जमिन संरक्षणको दायित्वमा हुन्छ भने अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि त्यहीँ आश्रित नागरिकको जीवन र जीविकाको प्रश्न पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन्छ। यही सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सरकारको कार्यशैली बारम्बार आलोचनामा पर्ने गरेको छ।
वन कार्यालयले भने पटक–पटक सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि बाध्य भएर डोजर चलाइएको दाबी गरेको छ। तर प्रश्न अझै उस्तै छ—सूचना दिनु मात्रै पर्याप्त हो, कि राज्यले पुनर्स्थापना र मानवीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ रु
