यस्ता छन् संकल्पहरू :
१. संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने।
२. असल शासन, विधि र जवाफदेहितालाई एक–अर्काका अभिन्न अंगको रुपमा लिँदै, विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, र कानुनको कार्यान्वयन गरिरहँदा मानवियतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहँदै, संघीय सरकारबाट भइरहेका अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित कार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म, कानुन बमोजिमको विधि प्रक्रिया, नागरिकको आत्मसम्मान र मानवीयतालाई केन्द्रमा राख्न ध्यानाकर्षण गराउने।
३. विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शुरु गरेका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास र सुधारका काम र नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई सूचीबद्धगरी नागरिक पंक्तिमा पुर्याउने।
४. स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात् भएका जनहितका कार्यहरू र असल अभ्यासलाई श्रव्य दृष्य सामग्री बनाई नागरिक समक्ष बुँदागत रूपमा सुसूचित स्पष्ट गर्दै अघि बढ्ने। एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत ग्रहण गर्ने। यो अवधिमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागी ध्यान र प्रयास केन्द्रित गर्ने।
५. स्थानीय सरकारबाट सहज, सुलभ र समय सापेक्ष सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सेवाप्रवाह थप सरलिकृत गर्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घ रोग भएका नागरिक र विपन्न वस्तीमा घर–आँगनमा सेवा दिने प्रयासलाई थप प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने।
६. संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप असार १० भित्र अनिवार्य रूपमा बजेट सभामा पेस गर्न थप प्रतिबद्ध रहँदै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने। योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा सात चरण पूरा गरेर यथार्थपरक, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउने। खर्चको मापदण्ड बनाई कार्यविधि बमोजिम मात्र गर्ने। वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिने। शून्य बेरुजु स्थानीय तहका लागि विशेष अग्रसरता लिने।
७. प्रोजेक्ट वैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्ने। टुक्रे योजना भन्दा पनि परिणाम आउने किसिमका योजना छनोट गर्ने कुरामा थप प्रतिबद्ध रहने।
८. योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थानीय पार्टी समिति, आम नागरिक, नागरिक समाज, विभिन्न विषयका विज्ञसंग समेत संवाद र परामर्श गर्ने र सुझावलाई आत्मसात गर्ने। पार्टी सरकार समन्वय संयन्त्र तत्काल गठन गरी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक २ महिनामा नियमित संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्ने।
९. जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरमा दृढ रहने। निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने,गर्न नदिने। सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा कर र उद्यम व्यवसायमैत्री कर प्रणाली लागु गर्ने। कर्णालीको रैथाने उत्पादन र स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने व्यवस्था लागु गर्ने।
१०. रोजगार वैंक, उद्यम विकास केन्द्र तथा उद्यम मेला मार्फत उद्यम र रोजगारीको वातावरण बनाउने। उत्पादनशील क्षेत्र र उद्यममा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धी तथा स्वरोजगार सुनिश्चित गर्न तथा महिलाको परम्परागत सिप ज्ञानलई उद्यमसँग जोड्न “उद्यमी आमा” जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको सिप उपयोगगरी उद्यम सञ्चालन गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
११. नागरिको मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत विषयमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ। सशर्त र संघीय कार्यक्रममा सिमित नभै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आन्तरिक लगानीमा प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका सिर्जनात्मक कार्यक्रम, कर्णालीको विशिष्टता झल्कने पाठ्यक्रम, सिप र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने।
१२. स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, घरमै सेवा मार्फत नागरिकको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्न आवश्यक अग्रसरता र साझेदारी गर्ने। विकट भूगोलका कारण अस्पताल पुग्न नपाउँदै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूको समन्वय र साझेदारीमा ’एयर एम्बुलेन्स’ को दिगो पहुँच र विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्ने। नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन “बीमा ब्रान्डिङ” गर्ने।
१३. कर्णालीको जल, जङ्गल, जडिबुटी, पर्यटन र रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न, नेपाली भाषा तथा सभ्यताको जननी यस कर्णाली प्रदेशको कला, संस्कृति, साहित्य–सभ्यतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन “प्राकृतिक स्रोतको खानी, सभ्यताको जननी, समुन्नत कर्णाली” मान्यताका साथ कर्णालीलाई नेपालको समुन्नति र वैभवको मानक बनाउने।
१४. कर्णाली प्रदेशको जडिबुटी स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई कर्णालीवासीको आय आर्जन र उद्यमशीलतासँग जोड्न, उच्च मुल्यका जडिबुटीको पहिचान, प्राथमिकीकरण र प्रशोधन गरी स्वदेश तथा विदेशमा ब्रान्डिङ गर्न थप पहलकदमी लिने।
१५. कर्णाली प्रदेशभित्र बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको कानुन बमोजिम समस्या समाधान गर्न लगत संकलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र पुर्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि पहलकदमी लिने। भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरेका नागरिकको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने। मुक्त हलिया, वादी समुदाय, दलित विपन्न समुदाय र राउटे लगायत अन्य लोपोन्मुख समुदायका लागि जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
१६. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य बीमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा “अनलाइन वा आगनबाट” र आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआगनमै गर्ने ‘घर आगन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने।
१७. घरेलु तथा महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछुत, जातीय, लैंगिक, सामाजिक विभेद नियन्त्रण, बाल विवाह, छाउपडी, बोक्सी लगायतका सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको नियन्त्रण र सामाजिक सदभाव तथा समभाव सृजना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सामाजिक चेतना र रूपान्तरणका लागि ‘इन्टरभेन्सन’ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। धुम्रपान, मध्यपान, लागूुपदार्थ दुर्व्यसन जस्ता सामाजिक विकृतिको नियमन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने। स्थानीय भाषा, लिपी, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनको अगुवाइ गर्ने।
१८. कानुन, योजना र बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न, संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार र बजेटको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गरी ’सिंहदरबारको शक्ति कर्णालीको गाउँ’ सम्म पुगेको अनुभूति गराउन तथा कर्मचारी सरुवा छिटो गर्ने र दुर्गममा कर्मचारी खाली हुने अबस्था अन्त्य गर्न संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने। संघीयता कार्यान्वयका लागि बाधक रहेका कानुन परिमार्जन गर्न, बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन तथा साझा अधिकारको विषयमा स्पष्ट बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
१९. पूर्वाधार, सञ्चार र ऊर्जा लगायतमा “कर्णाली कनेक्टिभिटी” का लागि सामूहिक पहलकदमी र अग्रसरता लिने। उत्तरी नाका “यारी हुम्ला” मा तत्काल क्वारेन्टाइन स्थापना गरी व्यबसायिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न आवश्यक पहलकदमीका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
२०. संघीयता र संविधानको मर्म बमोजिम समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको “तीन स” अनुरूप समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्न यो भेला संघीय सरकारलाई अपिल गर्दै त्यसमा आफुूसमर्पित रहने। कर्णाली प्रदेशको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि भौगोलिक विकटता र मानविय विकासलाई समेत आधार मानी समन्यायिक ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने।
२१. नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन सुदृढिकरण गर्न र डिजिटल अभिलेखमार्फत सदस्यको योगदानलाई लिपिबद्ध गर्न तथा पार्टी अभियानमा आम सदस्यलाई सिधै जोड्न “जरा अभियान” अन्तर्गत चलिरहेको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानमा सक्रिय रहन पार्टी पंक्तिलाई प्रेरित गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने संकल्प गर्दछ।
२०८३ बैशाख २९
