काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई “अस्वाभाविक र असंसदीय” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेपाली नेता आङ्देम्बेले सरकारले संसद्को अधिकार कमजोर पारेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्णण गराए । उनले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि स्थगित गरेर ठूलो संख्यामा अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय परम्परामाथिको प्रहार भएको बताए। यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
आङ्देम्बेले सरकार जनतासँग संवादभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्दै लोकतन्त्र संवाद, बहस र सहकार्यको प्रणाली भएको स्मरण गराए। उनले सरकारले जनप्रतिनिधि र संसद्को भूमिकालाई पर्याप्त महत्व नदिएको आरोप लगाए। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै उनले गरिब र विपन्न समुदायमाथि क्रुर शैली अपनाइएको बताए। “सरकार अभिभावकजस्तो होइन, यमदूतजस्तो देखिएको छ,” उनले संसद्मा टिप्पणी गरे।
उनले सुशासनको नारा दिए पनि आफ्नै मन्त्रीहरूमाथि उठेका आरोपबारे सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेको आरोप लगाए। सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई सकारात्मक कदम भन्दै उनले विगतका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। संविधान संशोधनका विषयमा बोल्दै आङ्देम्बेले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनुपर्ने बताए। संविधान संशोधनलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नभई व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सदनबाट बाहिरिएको घटनालाई पनि उनले अमर्यादित व्यवहारको संज्ञा दिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमले संसद्को गरिमा र जनभावनामा असर पुगेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेका धारणाको अंश यस्तो छ :
सभामुख महोदय,
यो अधिवेशन असामान्य परम्परासहित सुरु भएको छ। आह्वान भइसकेको अधिवेशन एकाएक स्थगन गरेर संसदको मुख्य अधिकार र दायित्व मानिने कानुन निर्माण कार्यलाई खोसेर सरकारले करिब डेढ सय कानुन संशोधन र केही नयाँ कानुनहरू अत्यादेशमार्फत घोषणा गरेर संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा चोट पुर्याएको छ। संसदीय प्रणालीप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता र निष्ठामाथि आम जनमानसमा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू
जेन-जी विद्रोहको विरासतमा निर्वाचन जितेर बनेको सरकारको करिब ४५ दिनको शासन अनुभव गर्न पाएका छौं । उहाँ र उहाँको सरकारलाई हामीले खुल्ला मनले बधाई शुभकामना र शुभेच्छासहित सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको प्रतिबद्धता पनि यसै सदनबाट व्यक्त गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौं । हाम्रा यी सद्भावनाहरु संसदको ऐतिहासिक अभिलेखमा पक्कै सुरक्षित होलान् । अहिले यहाँ उभिएर बोल्दा मेरो मनमा खिन्नता छाएको छ । नसुनिने संवादहीन शैली संसदमा लोकतन्त्र र यसको खुला बहस शैली अनुकूल देखिएन । सरकारलाई फेसबुकमा खोज्नुपर्ने दुर्भाग्य हाम्रा लागि त्यति सुखद लागेको छैन ।
सभामुखज्यू महोदय,
नेपाली कांग्रेस ठूला ठूला गफ मात्र गर्ने तर कामले परिणाम दिन नसक्ने शैलीको पनि समर्थक होइन । काम र परिणाम नै खोजेको हो तर लोकतन्त्र भनेको संवाद बहस वादविवाद छलफल निष्कर्ष शङ्का निवारण र सहकार्यको संस्कृति हो भन्ने कुरा मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । जनताप्रति जवाफदेही हुनु र उत्तरदायी बन्नु अनि जनतासँग खुलस्त संवाद गर्नु एउटा लोकतान्त्रिक सरकारको र नेताको प्राथमिक कर्तव्य हो । लोकतन्त्र बन्द कोठाको शासन होइन, यो खुल्ला र सरल प्रक्रिया हो । विश्वास सहमति र सहभागिता यसका आत्मा हुन् । आगामी दिनमा यस सदनमार्फत जनप्रतिनिधिहरुले दिने जनताको आवाज र प्रश्नहरुले पर्याप्त सम्बोधन पाउनेछन् भन्ने तर्फ म सभामुखज्यूमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
सभामुख महोदय,
अधिवेशन सुरु भइ नै हाल्यो । देशलाई आवश्यक पर्ने कानुन र नीतिहरू बनाउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । तर दुःखका साथ म भन्न चाहन्छु- हामी अध्यादेशको पहिरो लागेको भीरको डिलमा उभिन पुगेका छौं । संविधानको मर्मलाई बुझन् नसकेको अध्यादेशको संस्कृतिलाई हामीले त्याग्नुपर्थ्यो । तर यो प्रवृत्ति त कल्पना नै गर्न नसकिने रूपमा फैलिन पुग्यो । यो अस्वभाविक र असंसदीय शासनशैलीको हाम्रो पार्टी समर्थन गर्न सक्दैन, यस प्रवृत्तिले सिर्जना गर्ने दूरगामी असरहरू भयावह हुन सक्ने जोखिमहरू छन् ।
सभामुख महोदय,
आज देश भयावह महङ्गीले थिचिएको छ । जनजीवन आक्रान्त छ । सबै वस्तु र सेवाको मूल्यले आकाश छोएको छ, सामान्य जनता बाँच्नै नसक्ने गरी थप गरिबीमा धकेलिएको छ । अर्कोतिर, मानवीयता र सामाजिक न्यायको पक्षलाई चिम्लिँदा क्रुरतापूर्वक भूमिहीन सुकुम्बासी अशक्त बालवृद्ध र सुत्केरीहरु समेतलाई छानोबाट तानेर एकैचोटी सडकमा फालिएको अवस्था छ । गरिबका बस्तीमा छदम पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरूको दबाब र गुण्डागर्दी बढाइयो । र, मानिसहरूलाई आतंकित पारेर सरकारी दमनको प्रतिरोध गर्नै नसक्ने गरी मौन बनाइयो । हामी यस्तो क्रुरतापूर्ण व्यवहारका विरोधी हौँ । अव्यवस्थित बसोबासको सुधार सार्वजनिक जग्गा जमिन र नदी क्षेत्रको संरक्षण र सुकुम्बासी संस्थाको शीघ्र समाधानको असल नियतमा प्रश्न गरिरहेका छैनौं । तर, राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धमा मानवीय आत्मसम्मानको पक्ष कुल्चिएकामा दुखित र लज्जित छौं । आफ्ना नागरिकहरूप्रति अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार यमदूतजस्तो क्रुर बन्न हुँदैन भन्नेमा हामी संवेदनशील भएका छौं ।
सभामुख महोदय,
संविधानको धारा १६ र १७ मूल आत्मा हो । कोर भ्याल्यू भन्छन् नि त्यही हो । समानताको हक र स्वतन्त्रताको हक । यी हकहरुमा सरकारले तरबार चलाएको छ । नागरिकहरु बीचमा हुने खाने र गरिब, विपन्न सुकुम्बासी भनेको फरक मानिसहरु हुन् भन्ने दास युगकालीन सामन्तवादको नायक भएको अनुभूति भएको छ, हामीलाई । संगठित हुने, संघ संस्था चलाउने, मजदुर, कर्मचारी, विद्यार्थी र अरु पेसागत क्षेत्रका अधिकारहरुमाथि हठात् डोजर चलाइरहेको छ । अरुलाई भ्रष्टाचारको एकोहोरो आरोपबाट ‘अल्गोरेदेमिक’ खेदाइ गर्ने तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको संगीन आरोपहरुको कुनै छानबिन नगर्ने कस्तो सुशासन हो ? तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथिको आरोपहरुको निष्पक्ष छानबिन किन हच्किएको म सभामुखज्यूमार्फत सोध्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
सम्पत्ति छानबिन गर्न छानबिन गर्न आयोग बनाउनु भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर, २०४७ देखि २०५९ सम्मको छानबिन गरेको लम्साल आयोगको प्रतिवदेनलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन केले छेकेको छ र? प्रतिवेदनहरु बनाउने तर पहिलेजस्तै दराजमा थन्क्याउने हो भने अहिलेको डंका पिटाइएको कुनै अर्थ रहने छैन ।
सभामुख महोदय,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका १०० दिनका लागि १०० बुँदे घोषणा गरे पनि केही टिप्पणी गर्नैपर्ने भएको छ । जति सुन्दर शब्दावलीले व्यक्त गरिएका भए पनि ती घोषणाहरू फगत आश्वासन वा सस्तो प्रचारबाजीको साधन मात्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । तिनको कार्यान्वयन गरेर सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्षम होस् म अझै शुभकामना नै दिइरहन्छु । तर, त्यो घोषणाको ४५ दिन पुग्दै गर्दा ३० दिनमा गर्छु भनेका अनेक बाचा अझै बेवारिसे नै देखिँदा यो लोकप्रियतावादको घोषणापत्र अन्तत: जनताको विश्वासलाई घात गरेर थप निराशा बढाउने साधन मात्र पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको छ । १०० दिन पुगेको दिन यो सदनले त्यो १०० बुँदेको वस्तुगत समीक्षा गर्ने नै छ, हामी विस्तृत छलफल र मूल्याङ्कन गरौँला ।
यसैमा टेकेर हिजो सदनमा आएको सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम पनि १०० बुँदामै समेटिएको रहेछ । यसबारे अहिले म सामान्य टिप्पणी मात्रै गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
हामी बजेट अधिवेशनमा प्रवेश गरेका छौँ । सुशासन दिने र विकास गर्ने वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सहजता बनाउने वा आम नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने व्यावहारिक औजार भनेकै बजेट हो । बजेटमाथि जुन गहन विमर्श र व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । हामी अहिले समयको चापमा परेका छौं । पर्याप्त समय छैन । बजेट सदनमा आउनु अगाडि कम्तीमा दुई महिना संसदमा आम सरोकारवालाहरु बीचमा पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्थ्यो । तर पूर्व बजेट छलफलका लागि हामीले समय पाएनौ । यसमाथि अत्यादेशका भारीहरू पनि छन् । जनताका असंख्य अपेक्षा र आवश्यकता छन् । नीति कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने यी सबै कुरा अभिव्यक्त हुने थलो यही हो । हाम्रा बैठकहरु र समितिहरूको माध्यमबाट व्यक्त हुन पाउने जनताका पिर मर्का माग र सुझावहरुलाई प्रशस्त ठाउँ दिने यो अधिवेशनलाई दुई हप्ता पहिलै सुरु गर्न सकिन्थ्यो, हामीले माग र अनुरोध पनि गर्यौं तर सरकारले संसद्को महत्वलाई आत्मसात गर्न सकेन । आदेश र घोषणाबाटै शासन चलाउने शैली रोज्यो । यो अपरिपक्वता हो कि नियत हो बुझ्न सकिएन ।
सभामुख महोदय,
सुशासन र भ्रस्टाचार नियन्त्रणको एजेण्डामा बनेको नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा नयाँ जस्ता शव्दावली थपिए पनि सारमा पुरानै कुरा छन ।
सौम्य शक्ति विस्तार गरिनेछ भन्ने विदेश नीति, विद्यालय तहदेखि नै प्रविधिको प्रयोग बढाउन सार्वजनिक शिक्षा, रणनीतिक पूर्बाधार, अनि विश्वविद्यालयहरूलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ को मोडल, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिने केही नयँ भाष्य भए पनि ठोस योजना छैनन ।
बिगतमा नीति तथा कार्यक्रम केबल ‘यो गर्ने वा उ गर्ने” भन्ने दर्जनौं कुराहरु हालियो तर बजेट आउँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बिच खासै तादात्म्यता देखिएन । नीति तथा कार्यक्रमहरु एकातिर बजेट चाँही अर्कोतिर ।
सय बुँदे नीतिको दस्तावेज बनाउने रहरमा यताका कुरा उता र उताका कुरा यता मात्र भएका छैनन । कतिपय कुरा तिन-चार ठाउँमा दोहोरिएका छन। मुख्य कुरा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्न श्रोत कताबाट जुटाउने, राज्यको श्रोत र साधनलाई ‘लिकेज वा हेमोरेज्’ हुनबाट कसरी रोक्ने अनि बर्षौं देखी न्युन रहेको पूँजीगत बजेट अनि पूँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने हो ।
बास्तबमा, अब आउने बजेट सपना बाँड्ने होइन, परिणाममुखी बनाउन प्राथमिकताहरुका आधारमा निर्मम खालको हुन जरुरी छ, अर्थात कनिका छरे झै गर्ने कामको अन्त्य हुनुपर्छ ।
त्यसै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति हेर्दा कार्यक्रम र योजनाहरुलाई श्रोत सुनिश्चितता गर्ने आर्थिक क्षमता कमजोर छ । त्यसमाथि सार्वजनिक ऋणको भारले बजेटलाई उठ्नै नसक्ने बनाएको छ। बजेटको बिश्वसनियता पनि छैन । सुरुमा धेरै देखाउने आधा वर्षमा पुगेपछि स्वाट्टै घटाउने रोग यो पटक पनि नसर्ला भन्ने स्थिति देखिएन । नीति, कार्यक्रम र बजेट यसरी ढाँट छलको भ्रमात्मक प्याकेज हुन नदिने सोच यस नीतिमा पनि छैन ।
आशा गरौं- बिज्ञ र अनुभबी अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेट ल्याउदा स्रोत र साधन जुटाएर खर्च गर्न सक्ने क्षमत बढाएर यस अघीका बजेटका तुलनामा नयाँ मानक प्रस्तुत गर्नु हुनेछ।
तर, त्यसको लागि सिर्जनात्मक र आशा जगाउने सन्देश भने नीतिमा छैन । सँधै जस्तो पढिने ‘मनोटोनस’ शव्दावलीले कर्मकाण्ड पुरा गरिएको छ ।
सभामुख महोदय,
म यो सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकतामा परेको संविधान संशोधनको नीतिबारे केही टिप्पणी गर्न चाहन्छु । संविधान संशोधन प्रशासनिक र प्रक्रियागत विषयमात्र होइन, यो वृहत्तर रुपमा नागरिक अपनत्वको विषय पनि हो । प्रक्रियागत रुपमा पनि यो संविधान निर्माण जत्तिकै अत्यन्त गहन एंव जटिल प्रक्रिया हो । वर्तमान संविधान मुलुकमा सशस्त्र द्धन्द्धको व्यवस्थापन गर्दै मुलुकुलाई निकास दिन संविधान सभा मार्फत लामो छलफल र बहस पश्चात बनाईएको संविधान हो। त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफलको प्रारम्भ देखि नै थप संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
संविधान संशोधनको बहसको प्रारम्भ नै सही हुन सकेन, जुन ढङ्गले कार्यदल बनेको छ र जसरी बहस प्रारम्भ गरिएको छ यो प्रक्रियागत र विषयगत रुपमा पनि व्यापक अपनत्व हुने ढङ्गले भएको छैन। एउटा विषयगत कानून निर्माण जत्तिको पनि गहन र संवेदनशील नभइकन संविधान संशोधन जस्तो जटिल बिषयमा प्रवेश गर्दा यसले सही निकास दिन सक्दैन कि भन्नेतर्फ प्रारम्भमा नै ध्यान पुर्याउनु पर्दछ।
अत: सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा पूर्व न्यायशीशको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न विज्ञ सहित सर्बपक्षीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ।
सभामुखज्यू,
साधन, स्रोत र क्षमताको सिमाहरु हामी सबैलाई थाह छ, संवेदनशिल भूराजनीतिको जटिलता पनि हामी सबैलाई थाह छ। तर सरकार यसमा पनि उत्ताउलो देखिएको छ।नेपाल र भारतको खुला सिमाना हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, जनजीवन र ईतिहासको यथार्थता हो। सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनलाई जवरजस्ती ओेपचारिक बनाउनु अप्राकृतिक हुन्छ।आज भन्सारको सय रुपैयाको नियमले हलचल ल्याएको छ, यसमा व्यवहरिक बनौँ।
सभामुख महोदय,
हामी जलवायु परिवर्तनको असरले अग्रिम बर्षाको दुस्प्रभावमा परेका छौ, यतिवेला नै बिपदका दुखहरुले देशलाई गाँज्न थालिसकेको छ।यसतर्फ जुन प्रकारको पूर्व तयारी चाहिन्थ्यो, त्यो देखिदैन।गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशिल मन्त्रालय नेतृत्वबिहिन छ।राष्टिय सुरक्षाप्रतिको यो खेलाँचीपनले हामीलाई भयावह दुर्घटनामा लाने निश्चित छ।
सभामुख महोदय,
आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा पेश भइरहँदा संसारको कुन देशको प्रधानमन्त्री बिचैमा उठेर हिँडे ? भनेर ञगिनिज बुकझ मा अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने भएको छ !
यस्तो रेकर्ड राख्न लागेकोमा म उहाँलाई बधाई दिउँ कि दुस्ख व्यक्त गरौं, सभामुख महोदय ?
सामाजिक संजालमा लाखौंले लेखेजस्तो अमर्यादित व्यवहार प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भयो भनेर म सोझै भन्न चाहन्न – यस्तो पनि हुन सक्छ, कि अचानक उहाँको स्वास्थ स्थिति गम्भीर बनेकोले उहाँ हिँड्नु भएको होला
त्यसैले म सरकारलाई आग्रह गर्दछु, उहाँको स्वास्थमा अचानक कुनै प्रतिकुल अवस्था बनेको हो भने, भएको के हो अविलम्ब स्वास्थ परिक्षण गरेर संसदलाइ जानकारी गराइयोस् !
हुनसक्छ, सत्ताको भारी अपेक्षा गरेभन्दा धेरै ठूलो भएर होला, हाम्रा युवा प्रधानमन्त्रीको मन स्थिर र शान्त नदेखिएको । खैर, जे होस्, प्रधानमन्त्रीले अहंकार र मर्यादाहिन व्यवहार प्रदर्शन गर्नु दुर्भाग्य हो ।
हिजोको उहाँको व्यवहरले जनताको मन कुँडिएको छ । देशको शिर झुकेको छ । यो सदनको गरिमा र ईज्जतमा दाग अनुभूति हामीलाई भएको छ ।
धन्यवाद, जय नेपाल ।
