काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट भारी मतले विजय बनेपछि प्रधानमन्त्री बनेका काठमाडौं महानगरपालिका पूर्व मेयर बालेन शाह आलोचनाको घेरामा बेरिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाह देशको युवा प्रधानमन्त्री बनेको मनोबलमा एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दै अलोकतान्त्रि विधि र पद्धतिबाट अघि बढेको भन्दै अहिले सडकदेखि सदनसम्म उनकाे आलोचना भइरहेको छ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बालेनको चौतर्फी आलोचना भयो । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा ३ आपत्ति राखेको छ । एमाले सांसद गुरु बरालले नियमापत्ति गर्दै ३ आपत्ति जनाएका हुन् । सांसद बरालले प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय पोसाक नलगाएको बारे आपत्ति जनाए । ‘राष्ट्रिय पोसाकको परिपालन गर्नुपर्ने हो कि होइन । सभामुखमार्फत रुलिङको माग गर्दछु,’ सांसद बरालले भनेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शीरमा ढाँका टोपी समेत लगाएका थिएनन्, नत दौरा सुरुवाल लागएका थिए । अन्य सांसदहरु भने संसदीय नियमावलीभित्रै देखिन्थे । तर बालेन भने कालो कोट पाइन्टमा देखिएका थिए ।
त्यस्तै एमाले सांसद बरालले नीति र कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री शाहले बिचमै बहिष्कार गरेर हिँडेकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले प्रधानमन्त्रीको नीति र कार्यक्रमको दृष्टिकोण के हो भन्दै प्रश्न पनि गरे । त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा फ्रन्ट लाइनमा बसेर संवाद र छलफल गरेकोबारे पनि आपत्ति जनाए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बीचमै बैठक कक्षबाट बाहिरिएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहस सिर्जना गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह अचानक उठेर बाहिरिएका थिए। संसदीय अभ्यासअनुसार यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य र प्रतीकात्मक मानिने भएकाले उनको व्यवहारलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । परम्परागत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखले प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहे पनि यसको सामग्री सरकारद्वारा तयार गरिन्छ र आगामी आर्थिक वर्षको कार्यदिशा समेटिएको हुन्छ । यस घटनापछि संसदीय अभ्यास र मर्यादासम्बन्धी प्रश्न उठेका छन् भने केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई अस्वाभाविक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद र नेकपा एमाले,नेकपा ,राप्रपा लगायतका सांसदहरुले गहिरो प्रश्न उठाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारको पछिल्ला कदमहरू लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधिसभामा कडा प्रश्न उठाएको छ। सोमबार बसेको पहिलो बैठकको शून्य समयमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। दुलालले सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको डोजर अभियानदेखि संवैधानिक परिषदमार्फत गरिएका निर्णयसम्मलाई संकेत गर्दै सरकारमाथि लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पार्ने आरोप लगाए। उनले नागरिकलाई निराशा र असुरक्षातर्फ धकेल्ने नीतिले राज्यको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको बताए। उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सरकारका कदमले नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्दै जिम्मेवारीको सीमा के हो भन्ने विषय स्पष्ट गर्न आग्रह गरे। सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा दुई जनाको ज्यान गयो ,आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा सरकारलाई लाग्ने कि नलाग्ने ? उनले प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार भए पनि संसद्सँग डराएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै त्यसका सामाजिक र मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरे। उनले बालेन सरकारले सुकुम्वासीको बस्तीमा डोजर चलाउँदा खोटाङका ४३ वर्षीय राई र एक गर्भवती महिलाले आत्माहत्या गरेको भन्दै त्यसको मुद्धा सरकारलाई लाग्ने कि नलाग्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज साम्पाङ राईले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नाका सञ्चालन गर्दा सरकार मौन बसेको भन्दै सीमा सुरक्षाप्रति प्रश्न उठाए।
उनले राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै नागरिक र भूमिसुरक्षाबीच दोहोरो नीति देखिएको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्वु ओलीले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उचित व्यवस्थापनबिना गरिएको कारबाही अमानवीय भएको बताइन्। उनले “मृत्युसम्म पनि वर्ग हुने अवस्था आएको” भन्दै सरकारको शब्द प्रयोग र नीतिमाथि समेत आपत्ति जनाइन्। बैठकभर विपक्षी सांसदहरूले सरकारका विभिन्न निर्णय र नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् सरकारको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने थलो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा स्थापित भएका बालेन शाह, जेनजी जी आन्दोलनको समर्थन र सन् २०२६ को आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भारी बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि लगातार विवादमा रहँदै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्ति दिए । गत भदौ २३ रु २४ को जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबारमा आगो लगाए जेनजी प्रदर्शनकारीहरुले । सो समयमा बालेनले संचारमाध्यममा लुकेर आन्दोलनकारी उकासीरहे । उनको राजनीतिक यात्रा र हालका विवादहरू एउटा मात्रै छैनन् । प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको छोटो समयमै उनले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियन खारेज गरे । सर्वोच्च अदालतले सकारको निर्णय अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आजै सर्वोच्च अदालतले ती संस्थाहरु खारेज नगर्न आदेश दियो ।
यस्तै भारतबाट आउने १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने जस्ता निर्णयहरू गरे, जसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको गिरफ्तारीले पनि बालेन विवादमा तानिए । सन् गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनुका क्रममा भएको हिंसात्मक दमनको आरोपमा उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न आदेश दिए, जसलाई विपक्षीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधूका रूपमा लिए । पछि अदालतले उनीहरुलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दियो ।
त्यसपछि व्यवस्थापन विनै काठमाडौंमा हजारौँ सुकुम्वासीहरुको डेरामाथि डोजर चलाए । हजारौ सुकुम्वासीहरु अलपत्रमा परे । चौतर्फी अहिले पनि देशव्यापी रुपमा आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले विस्थापन विना सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन रोक लगायो । बालेनलाई सत्तामा पुऱ्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जेनजी आन्दोलनकारीहरु नै अहिले उनकै कतिपय नीतिहरूका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । कतिपय अधिकारकर्मीहरूले उनलाई संस्थाभन्दा व्यक्ति बलियो बनाउन खोजेको र लोकतान्त्रिक मूल्य – मान्यतालाई बेवास्ता गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । बहुमत बराबरको सरकारहुँदा संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायहरूमा पकड जमाउन खोजेको भन्दै राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको टकराव बढ्यो ।
अहिले पनि सो विषयमा संघीय संसददेखि सडकसम्म विरोध भइरहेको छ । देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र सम्हाल्ने गृहमन्त्री पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको अवस्थामा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएपछि राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारको प्राथमिकता, निर्णय शैली र संवैधानिक निकायहरूमाथिको प्रभावलाई लिएर चौतर्फी आलोचना बढ्न थालेको हो । सरकारले चौथो वरीयतामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायिक क्षेत्र मात्र होइन, राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजसमेत विभाजित बनेका छन् । आलोचकहरूका अनुसार देश गम्भीर प्रशासनिक र सुरक्षा चुनौतीबीच रहेको बेला सरकारले गृहमन्त्री नियुक्तिभन्दा न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालय राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक मानिन्छ । शान्ति–सुरक्षा, प्रशासन, विपद् व्यवस्थापनदेखि नागरिक सुरक्षा र आन्दोलन नियन्त्रणसम्मका जिम्मेवारी यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । तर सरकार गठन भएको लामो समय बित्दासमेत गृहमन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । यहीबीच सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय अघि बढाउँदा “सरकारको ध्यान जनताको समस्याभन्दा शक्ति सन्तुलनमा बढी केन्द्रित भयो” भन्ने आलोचना तीव्र बनेको हाे । प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ थिए । तर उनका बारेमा चौतर्फी आलोचना र विभिन्न विवाद निस्केपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिसकेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी बालेनको काँधमैँ छ ।
नेपालको न्यायिक अभ्यासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहँदै आएको थियो । तर यसपटक संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता क्रम मिच्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले परिषद्को बैठकमै लिखित असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले विधि, परम्परा र संवैधानिक अभ्यास मिचिएको भद्ददै अापति जनाएका थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत “खसीको ह्याकुलो छानेजस्तै प्रधानन्यायाधीश छानियो” भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना गरिसकेकी छन् । कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सीमित सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएपछि विवाद झन् चर्किएको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई “बहुमतको आडमा संस्थागत कब्जाको प्रयास” भनेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत दलहरूले सरकारले संवैधानिक निकायलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने रणनीति अपनाएको आरोप लगाएका छन् । आलोचकहरूका अनुसार परिषद् “सहमतिको थलो” भन्दा “निर्णय अनुमोदन गर्ने संरचना” मा सीमित हुँदै गएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नारासहित सत्तामा आएको बालेन नेतृत्वको सरकार पछिल्ला दिनमा निरन्तर विवादमा तानिएको छ । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान, कर्मचारी कटौती, ट्रेड युनियन खारेज, अध्यादेशमार्फत निर्णय र संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियाले सरकारलाई “आक्रामक” र “असहिष्णु” शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
महानगर प्रमुख हुँदा पनि टुकुचा उत्खनन, फुटपाथ व्यापारी व्यवस्थापन, ग्रेटर नेपालको नक्सा र सामाजिक सञ्जालमा गरिएका आक्रामक टिप्पणीहरूका कारण उनी सधैँ चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहेका थिए ।हाल उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरू र सडकमा भइरहेका प्रदर्शनहरूले उनको कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
यस्तै सोमबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लगातार दोस्रो पटक अनुपस्थित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको थियाे । प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा जवाफ आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । यस्तै देश विभिन्न संकट र संवेदनशील घटनाबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व तह, विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक उपस्थिति र अभिव्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आपतकालीन अवस्था होस् वा नीतिगत विवाद, प्रधानमन्त्रीको चुप्पीले राजनीतिक तथा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको देखिन्छ। देशको युवा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमार्फत जवाफ नदिएपछि सो विषयमा समेत चर्को टिक्काटिप्पणी भइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक चुनौती, सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषय वा सामाजिक तनाव(यी सबै परिस्थितिमा जनताले सरकार प्रमुखबाट स्पष्ट धारणा, दिशा र भरोसा अपेक्षा गर्छन्। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बोधन वा स्पष्ट प्रतिक्रिया नआउँदा नेतृत्वको सक्रियतामाथि शंका उब्जिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध कठोर अभियान चलाइरहेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अहिले गम्भीर नैतिक र राजनीतिक प्रश्नको घेरामा परेको छ। एकातिर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर सयौं परिवार विस्थापित गरिँदैछ, अर्कोतिर सरकारकै मन्त्री र सत्तारूढ दलका सांसद ऐलानी जग्गामा संरचना बनाएर बसिरहेको तथ्य बाहिरिएपछि “कानुन गरिबका लागि मात्र हो ?” भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ। काठमाडौं, पोखरा र अन्य शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा नदीकिनार अतिक्रमण हटाउने नाममा सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल र रास्वपा सांसद केपी खनालको नाम ऐलानी जग्गा प्रकरणमा जोडिनु केवल व्यक्तिगत विवाद होइन, यो राज्यको नैतिक विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न बनेको छ।
मन्त्री पौडेल, जो “अटेरी अभियान” र वैकल्पिक राजनीतिक छविका कारण चर्चामा आएका थिए, उनकै घर र होटल ऐलानी जग्गामा रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि आलोचना झनै चर्किएको हो। पोखरा–१४ मझेरीपाटनमा रहेको उनको घरको नक्सापास, लालपुर्जा वा कानुनी स्वामित्व नरहेको स्थानीय वडाले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। विजयपुर खोलाको किनारमा सञ्चालन भइरहेको ‘मझेरी मञ्जिल’ रेष्टुरेन्टसमेत मापदण्डविपरीत रहेको आरोप छ।
यही सरकारले थापाथली, मनोहरा, बल्खु र गैरीगाउँका सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग गर्दै संरचना भत्काइरहँदा आफ्नै मन्त्रीको संरचनामाथि भने कुनै कारबाही नगर्नु राज्यको स्पष्ट दोहोरो चरित्र भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। वास्तविक गरिब र भूमिहीनलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने तर पहुँचवालालाई “कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ” भन्दै संरक्षण दिने प्रवृत्तिले सरकारको सुशासन अभियान नै प्रश्नांकित बनेको छ। रास्वपा सांसद केपी खनालको घर ऐलानी जग्गामा रहेको विषयले पनि उस्तै बहस जन्माएको छ। खनाल पक्षले घर निर्माण वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमले गरिएको र भूमि आयोगमार्फत नियमितीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे पनि मूल प्रश्न भने उस्तै छ(यदि कानुन सबैका लागि बराबर हो भने किन सुकुम्बासीलाई समय नदिई डोजर चलाइन्छ र नेताहरूलाई प्रक्रिया र सहानुभूति दिइन्छ ?
आफ्नै सांसदहरुको पनि गैरकानुनी जग्गामा घर निर्माण गरेको चौतर्फी आलोचना भएपछि रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले अनुसन्धानका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने भन्दै विज्ञप्ती निकाले । त्यसपछि सो विषय चुपचाप पारिएको छ । विभिन्न मिडयाहरुले सो विषयमा बारम्बार सरकारलाई प्रश्न गर्दा समेत सरकार मौैन बस्न मिल्छ ? कानुन सबैका लागि बराबरी हुनुपर्छ हैन र् ? प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापन नगरी विस्थापनको नीति अपनाएपछि दुई जना नागरिकले आत्ममा हत्या नै गर्न विवश भए । सो विषयमा समेत प्रधानमन्त्री बालेन मौन रहे । सरकारले उनीहरुलाई समवेदना समेत दिएन् । सो विषयमा गहिरो प्रश्न उठेको छ ।
