काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती खडा भएको छ। कानून विषयका विद्यार्थी अर्जुन शाह र राहुल साहले महासंघविरुद्ध रिट दायर गर्दै शिक्षालाई प्रभावित हुने गतिविधि रोक्न माग गरेका हुन्।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा संविधानले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परमादेश जारी गर्न, विद्यालय सञ्चालन नियमित बनाउन र शिक्षकका जायज माग सम्बोधनका लागि तत्काल संवाद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिन माग गरिएको छ।
शिक्षक महासंघले सरकारसँग सहमति भएअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएको भन्दै आन्दोलनको तयारी गरेको हो। महासंघले भदौ दोस्रो सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच, निजी विद्यालय सञ्चालक संघले पनि शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भोलिदेखि आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरिसकेको छ।
शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका दुवै पक्ष आन्दोलनतर्फ उन्मुख भएपछि विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने आशंका बढेको छ। रिट निवेदकहरूले पनि संविधान र बालअधिकारसम्बन्धी प्रावधानलाई आधार बनाउँदै ‘विद्यार्थीको हकहित र भविष्यलाई आन्दोलनले बन्धक बनाउन नहुने’ दाबी गरेका छन्।
