काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ भने कानून मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट पाएको छ।
बजेट विवरण अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड ,गृह मन्त्रालयले २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड,सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड,कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ५३ करोड ५६ लाख ,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।
बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा, पूर्वाधार, सुरक्षा र शहरी विकासजस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान दिइएको देखिन्छ। सरकारको नीति उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सेवा विस्तार र समावेशी विकासतर्फ केन्द्रित रहने संकेत गरेको छ ।
