काठमाडौं। नेपालमा राजसंस्थाप्रतिको बहस फेरि तीव्र बन्दै गर्दा राजावादी नेताहरूको अवसरवादी चरित्र उजागर भइरहेको छ। कहिले राजसंस्थाको कट्टर समर्थक बनेर, त कहिले गणतन्त्रको पक्षमा उभिएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीति र राजावादी नेताहरूमा प्रस्ट देखिन्छ।
राजनीतिक परिवर्तनका हरेक मोडमा नेताहरूले आफ्नो लाभअनुसार धारणा परिवर्तन गर्दै आएका छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि अवसरवादी चरित्रका कारण राजसंस्था समर्थक नेताहरूको प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कमल थापा : राजसंस्थाको छायाबाट गणतन्त्रसम्मको यात्रा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नेपालको राजनीतिमा अवसरवादी चरित्रका प्रमुख पात्र मानिन्छन्। २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री बनेका थापा, दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने राजसंस्थाको कट्टर समर्थक बने।
तर, २०७८ सालमा राप्रपाको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएपछि थापाले ज्ञानेन्द्रमाथि नै खुलेर असन्तुष्टि पोखेका थिए । सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो, उनले सो समयमा यस्तो लेखेका थिए ।
थापाले ज्ञानेन्द्र शाहको सचिवालयले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै राजसंस्थासँग टाढा रहने घोषणा गरे। तर, हाल आएर उनी पुनः हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर लागिपरेका छन्।
पशुपति शमशेर राणा : गणतन्त्र स्वीकारे, तर फेरि फर्किए
पूर्वपञ्च र राप्रपा नेता पशुपति शमशेर राणा प्रारम्भमा गणतन्त्र स्वीकार गर्ने पहिलो राजावादी नेता थिए। २०६५ सालमा संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दा उनले राजसंस्थाको समर्थन त्यागेका थिए।
तर, पछिल्लो समय उनी पुनः गणतन्त्र असफल भएको ठहर गर्दै संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए : म जनमतलाई स्वीकार गर्ने मान्छे हुँ। अहिले गणतन्त्र असफल भएको छ। देशको हितका लागि हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था अपरिहार्य छ।
राजेन्द्र लिङ्देन : सत्ता र राजसंस्थाबीचको सन्तुलनको खेल
हालका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन राजनीतिक रूपमा सतहमा आएपछि कहिले राजसंस्थाको समर्थन र कहिले सत्तासँगको सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेका छन्। २०७९ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भएका लिङ्देनले राजा र माओवादीबीच समझदारी आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्।
उनले भनेका थिए : यदि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो भने राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्न सकिन्छ। तर, आलोचकहरूका अनुसार सत्तामा पुग्नकै लागि उनले राजसंस्थाको मुद्दालाई कमजोर बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
ज्ञानेन्द्र शाहीः सडकबाट संसदसम्मको आक्रामक यात्रा,दोहोरो चरित्रका खेलाडी
राप्रपाका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही अहिले राजसंस्था पुनःस्थापनाका प्रमुख अभियानकर्ता बनेका छन्। संसद्मा उनले खुलेरै भनेका थिए ःूहामीले सबैलाई अटाउने संस्था खोजेका हौँ। त्यसैले राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा ल्याउँछौँ। तर, २०७८ सालअघि शाहीले ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आलोचना गर्दै विश्वसनीय नठानेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। निर्वाचनअघि र निर्वाचित भएको केही समयसम्म पनि शाहीले नेपालमा राजतन्त्र औचित्यहीन भएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर अहिले भने उनी राजसंस्थाको समर्थनमा खुला अभियान चलाइरहेका छन्।
दुर्गा प्रसाईं : गणतन्त्रवादीबाट राजावादीको यात्रामा सक्रिय
माओवादी निकगट भएर राजनीतिक यात्रा थालेका दुर्गा प्रसाईं अहिले राजसंस्था पुनःस्थापनाको अभियानमा अग्रसर छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सार्वजनिक रूपमा स्वागत गर्दै उनले भनेका छन्ः राजसंस्था फर्काउन अब कसैले रोक्न सक्दैन।
२०७४ सालको निर्वाचन अघिसम्म कट्टर गणतन्त्रवादी रहेका प्रसाईं व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएपछि अहिले राजसंस्था पुनःस्थापनाको मोर्चामा देखिएका छन्। वर्तमान सरकारविरोध समाजमा भ्रम छर्दै अशान्ति पैदा गरी चरित्र हत्या गरेको आरोपमा प्रसाईँ जेलसम्म परे तर धरौटी तिरेर रिहा भए।
रवीन्द्र मिश्र : ‘गणतन्त्र अस्वीकार’ गर्ने नयाँ अनुहार
बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्र राजनीतिमा प्रवेश गर्दा कट्टर गणतन्त्रवादी थिए। तर, २०७९ मा राप्रपामा प्रवेश गरेपछि उनी संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गर्न थाले। मिश्रले भनेका थिएः म छातीमा हात राखेर भन्छु— म राजसंस्थाको समर्थक होइन। तर, अहिले उनले राजतन्त्रको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन्।
नवराज सुवेदी : नयाँ राजावादी नेता, तर पुरानो इतिहास
राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदी अहिले संयुक्त जनआन्दोलन अभियानको संयोजकका रूपमा अघि बढिरहेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको आलोचक मानिएका सुवेदी अहिले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका प्रमुख रणनीतिकार बनेका छन्।
स्वार्थअनुसारको राजनीतिक खेलका लागि फण्डा रचेपछि नेपालका राजावादी नेताहरूको दोहोरो चरित्र अवसरवाद र राजनीतिक स्वार्थका कारण बारम्बार उजागर हुँदै आएको छ। सत्ता नजिक रहन र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न यी नेताहरूले राजसंस्था र गणतन्त्र बीचमा दोहोरो खेल खेल्दै आएका छन्। राजसंस्थाको समर्थनको नाममा चलिरहेका सो गतिविधिले वास्तविक प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
