काठमाडौँ । लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूमि भएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्ने भारत सरकारको अभिव्यक्तिप्रति श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार काठमाडौँको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुम्वासी बस्तीमा पुगेका राईले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लिपुलेक निर्विवाद रूपमा नेपालको भूभाग भएकाले भारतको दाबी स्वीकार्य नहुने बताए ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त क्षेत्र नेपालले दाबी गरेजस्तो प्रमाणमा आधारित नभएको टिप्पणी गरेपछि राईले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्पष्ट प्रमाण दिने दाबी गरे ।
“भारतले त्यसो भन्नु उपयुक्त होइन । लिपुलेक हाम्रो भूमि हो । विगतदेखि नै भारतले प्रमाण पुग्दैन भन्ने गरेको छ, तर सुगौली सन्धिले स्पष्ट रूपमा त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने देखाउँछ,” राईले भने ।
यसैबीच, सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग गरेपछि श्रम शक्ति पार्टीले त्यसको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । प्रभावितहरूको अवस्था बुझ्न र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन राईले उक्त क्षेत्रको अनुगमनसमेत सुरु गरेका छन् ।
