काठमाडौं । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री तथा निलम्बित रास्वपा सभापति कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि प्रभू बैङ्क ग्यारेन्टीमा ६५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गर्दै सरकारी वकिलहरुले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सोमबार सातै जनालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको हो। सो निवेदनमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
सरकारी वकिलहरुले प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सम्पूर्ण मिसाइलहरु जम्मा गरेर सोही अनुसार अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्धा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधिस नितिज राईको इजलाले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशमा लामिछानेसहितका अभियुक्तहरु धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश सहकारी पीडितमैत्री फैसला नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सोमबार लामिछानेसहितलाई धरौटीमा रिहा भएका अभियुक्तहरुलाई पुन : थुनामा राख्न माग गर्दै अनुसनधान अगाडी बढाउन उच्च अदालतलाई आग्रह गरेकाे छ । पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जनासँग धरौटी छाड्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाएर सोही दिन ६ जना र लिला पछाई भोलिपल्ट रिहा भएकी थिइन्। अदालतको आदेशबमोजिम रवि लामिछानेले ६५ लाख , पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीलाई ८८ लाख ,लिला पछाईले ३७ लाख, पूर्वप्रहरी रामबहादुर खनालले १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, मीनाका बुबा कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख र आरती गुरुङलाई ५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा पुस ८ गतेदेखि यो मुद्दाको थुनछेक प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो। रविलाई सो सहकारी प्रकरणमा कार्तिक २ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने छविलाई असोज ६ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यस्तै काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी गठी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि लामिछाने र जोशीलाई धरौटीमा रिहा हुन आदेश दिएपछि लामिछानेले ६० लाख र जोशीले ५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । छबिलाल जोशी माघ सात गते (सोमबार) ५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् भने लामिछाने माघ दुई गते अदातलले तोकेको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए ।
उनीहरुविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा अझै तीन जिल्लामा अनुसन्धान हुनेछ । दुई जिल्ला बुटबल र चितवनमा मुद्धा दर्ता भइसकेको छ भने पर्सा जिल्लामा मुद्धा दर्ता हुन बाँकी रहेको छ ।
