काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्धको जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
कास्की अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले पेश गरेको प्रमाणपत्र र मिसिलसहितको अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित ३१ व्यक्तिसहित ८ कम्पनी र ५ सम्पत्ति जफत गरि ४४ विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भएकाे छ ।
उक्त प्रकरणमा लामिछानेसहित पाँच जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरी त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने गत कात्तिक २ गतेयता कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीमाथि प्रहरीले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा आठपटक म्याद थपेर अनुसन्धान गरेको थियो । सोही अनुसन्धान प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिललाई बुझाएपछि अध्ययन गरेर मुद्दा दर्ताका लागि अदालत लगिएको हो । प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो ।
लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने राय अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी भएको विषयमा प्रहरीले पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन, संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रहरीका अनुसार रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गर्दै ठूलो रकमसहितका चेकहरु चेकहरु भेटिएका छन् । प्रहरीले सूर्यदर्शनका नाममा काटिएका चेकका प्रमाणहरु पेश गरेको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीको आरोपमा प्रहरीले १८ असोज, २०८० मा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याल लगायतहरु थुनामा छन् । उनीहरुमाथि करिव एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विगो मागदावी थियो । उनीहरुमाथि संगठित अपराध गरेको अनि आर्जित रकम शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा शुक्रबार मुद्दा दायर भइसकेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा अब जिल्ला अदालतले फेरि उनीहरुको पनि बयान लिनेछ ।
अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । सहकारीका बचतकर्ताहरुको अर्बौ रकम हिनामिनामा आरोपित पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा निर्दोष रहेको भन्दै बचाएका थिए । तर देशमा राजनीति स्थायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रका लागि बनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकारले आरोपित लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय छानमिन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले लामिछानेसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको हाे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा भएको भ्रष्टार नियन्त्रण र देशको समग्र विकासका लागि कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन भएको भन्दै सहकारी ठगी प्रकरणका दोषि जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै आएका छन् । यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि सोही कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
