देश

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण : रविलाई थुनामा नराखे प्रमाण नष्ट हुने सरकारी वकिलको तर्क

काठमाडौं । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस जारी छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् । बहसमा न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा जारी बहसका क्रममा वकिलहरुलाई प्रतिवादीलाई थुनामै राख्नुपर्ने बताएका छन् । सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्दा छन् । प्रतिवादीलाई अहिले थुनाबाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुने देखिन्छ,’ इजलासमा सरकारी वकिलले तर्क गरेका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशलाई आधार मानेर रविलाई थुनाबाट छाड्न नहुने पनि बहसका क्रममा बताएका छन् । सरकारी वकिलहरुले पोखरामा भएको आदेशलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्धामा बहस गर्न नमिल्ने बताएका छन् । सरकारी वकिलहरुले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको प्रकरणको मुद्धा फरक भएको बताएका छन् । सहकारी पीडितहरू अझै पीडित भइरहेको अवस्थामा उनीहरूको न्यायका लागि पनि प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउनुपर्ने तर्क सरकारी वकिलहरूले गरेका छन् । सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएपछि अब पीडितका कानुन व्यवसायीले थुनछेक बहस गर्नेछन् ।

लामिछाने पौष २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएपछि पुनः अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता भएको मुद्धाका बारेमा सरकारी वकिलहरुले बहस जारी गरेका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा धरौटीमा रिहा भएका लामिछाने निकै फुर्तीका साथ मैदानमा उत्रिएका थिए , तर उनको मस्ष्कि भने हलुका थिएन् , अन्य चार जिल्लामा समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा बयान दिनुपर्ने अवस्थामा लामिछाने छन् । यस अघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा नै लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो समयमा लामिछाने गृहमन्त्री भएकै कारण सो सरकारले छानबिन गरेको थिएन्।

तर नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सो मुद्धालाई अनुसन्धान गर्दै अगाडी बढाएको हो । देशमा देखा परेको सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले सहकारीको समस्या समाधानका लागि छानबिन समिति समेत गठन गरेर सबैको सहमतिमा निष्पक्ष छानबिनका लागि अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो । तर रास्वपा सभापति पक्राउ परेपछि उनका सर्मथक र रास्ववाको सिङ्गो टिमले नै सरकारको बिरोध गर्दै आएको छ । सो कुरा सरकारले सकरात्मक लिएको छैन् । रास्वपाले गरेका अनैतिक क्रियाकलापका बारेमा सरकारले बारम्बार त्यस्ता अनैतिक क्रियाकलापका बारेमा सरकारले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । देशमा देखा परेको सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले सो प्रकरण अघि बढाएको हो ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *