काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएको छ । अदालतले विस्थापित हुनसक्ने परिवारहरूको आधारभूत अधिकार संरक्षण गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डीको संयुक्त इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि बस्ती नहटाउन आदेश दिएको हो । अदालतले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता न्यूनतम आवश्यकतामा असर पर्ने गरी जबर्जस्ती हटाउन नपाइने स्पष्ट गरेको छ । गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारीसहितका निवेदकले वैशाख ११ गते सरकारको कदमविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै संवैधानिक अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएपछि विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी समुदाय त्रसित बनेका थिए । आलोचकहरूले व्यवस्थापनभन्दा बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाइरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले गरिब तथा भूमिहीन समुदायको समस्या समाधान दीर्घकालीन नीतिबाट हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी गरिने हटाउने अभियानले सामाजिक तनाव बढाउन सक्छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै अहिलेका लागि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी योजना रोकिने भएको छ । अब अदालतमा हुने थप सुनुवाइले सरकारको भूमि व्यवस्थापन नीति र सुकुम्बासी अधिकारबारे महत्वपूर्ण नजिर तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
