काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत संवैधानिक प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बारले यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएको हो ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा बारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । संसद् अधिवेशन बोलाइसकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरिनु संसदीय सर्वोच्चता र जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको अवमूल्यन भएको बारको ठहर छ ।
बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्मार्फत गरिएका नियुक्ति सिफारिसले न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सरकार न्यायिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा कार्यपालिकाको प्रभावभित्र राख्न खोजिरहेको संकेत देखिएको बारको आरोप छ ।
विज्ञप्तिमा अध्यादेशलाई अस्थायी संवैधानिक विकल्पका रूपमा होइन, राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको उल्लेख छ । यस्तो अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कमजोर पार्ने र राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलन बिगार्ने बारको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको विषयलाई पनि बारले गम्भीर रूपमा लिएको छ । यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथिको हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्ततामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । साथै, सबै तहका न्यायाधीशलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार र न्याय क्षेत्रबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्दै गएको संकेत देखिएको छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, अध्यादेशमार्फत निर्णय प्रक्रिया र संवैधानिक निकायमा राजनीतिक प्रभाव बढेको आरोपले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि बहस चर्किएको छ ।
