काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा संवैधानिक परिषद्भित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले असहमति जनाएका हुन् ।
वरिष्ठताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै चौथो रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशलाई अघि सारिएको भन्दै उनीहरूले परिषद्मा लिखित फरक मत दर्ता गराएका छन् । उनीहरूको भनाइमा न्यायालयको स्थापित परम्परा र विधिसम्मत अभ्यासलाई एकाएक तोड्ने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले प्रक्रिया र परामर्शबिना हतारमा प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै त्यसमा सहमत हुन नसकिएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भएकाले स्थापित अभ्यासलाई नजरअन्दाज गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले भने न्यायिक नेतृत्वमा क्षमता, कार्यसम्पादन र दक्षतालाई प्राथमिकता दिइएको तर्क गरेका थिए । उनले न्यायालयलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्ने अडान बैठकमा प्रस्तुत गरेको बताइएको छ । डा. शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भए नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा २०७६ वैशाखमा नियुक्त भएका थिए । अनुमोदन भए पूर्ण ६ वर्ष कार्यकाल सम्हाल्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वरिष्ठताको परम्परा मात्रै हेरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिने बताउँदै विज्ञताका आधारमा उनलाई नियुक्ति गरिएको तर्क दिएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम प्रस्ताव गरेपछि विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादन क्षमता र विज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरे पनि दाहाल र आङ्देम्बेले स्थापित विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै लिखित फरक मत दर्ता गराएका छन् । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयालसहित ६ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।
