
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नुवाकोटको शेरा दरबार जग्गा प्रकरणमा आफुलाई उक्त प्रकरणबारे थाहा नपाएको भन्दै पार्टीको नाम जोड्न नहुने बताएका छन् ।
झापामा आयोजित माओवादीको खबरदारीसभालाई सम्बोधन प्रचण्डले आफूले त्यो नगरेको भन्दै आफु र पार्टीमाथि लागेको आरोप चोख्याउन खोजेका छन् । त्तत्कालीन सरकारले लामो समयदेखि समाधान गर्न नसकेको उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अनुसन्धानको सुई सो जग्गापट्टी घुमाएपछि प्रचण्ड आतिएका छन् । सत्तामा जान नपाएर अतालिएका प्रचण्ड अहिले संम्भव नहुने थाहा पाएपछि २०८४ को निर्वाचनमा नतिजा राम्रो ल्याएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने बताइरहेका छन् । तर एकल बहुमतले कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगरी निर्वाचन जित्न निकै मुस्किलको विषय हो माओवादी केन्द्रलाई ।
उनले भने, ‘अहिले अनौठो प्रचार भइरहेको छ । १२–१५ वर्षअघि पार्टी छाडिसकेको व्यक्तिको जग्गाको विषयलाई ल्याएर माओवादीसँग बसेको मान्छेको जग्गा रहेछ यो भनेर नुवाकोटको शेरा दरबारको कुरा ल्याइएको छ । योभन्दा लाजमर्दो र बेइमानीपूर्ण कुरा केही हुनै सक्दैन ।’ अहिले उक्त जग्गा प्रकरणबारे समाचार सामाजिक संजालले प्रकाशन र प्रसारण गरेपछि प्रचण्डको झन होस उडेको अभिल्यक्ति भएको सुनिन्छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको क्रममा आफ्नै पार्टीका नेताहरु देखिए कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिए । प्रचण्डको संरक्षणमा उक्त जग्गा प्रक्रिया अगाडी बढाएको स्पष्ट भएपछि प्रचण्डलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ शेरा दरबार जग्गा प्रकरण । उनले सीआईबी र अनुसन्धान टोलीलाई अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रचण्ड नै आए पनि नछाड्न् आफुले अनुसनधानका निकायलाई निर्देशन दिएको समेत स्मरण गरे । प्रचण्डले शेरा दरबार जग्गा सरकारको नाममा चाँडो ल्याउन समेत
ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । सो जग्गा बारे समाचार संचारमाध्यममा प्रकाशन प्रसारण भएपछि सरकार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वस्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठको नाममा पुगेको १८४ मध्ये १६४ रोपनी जग्गा फिर्ताको तयारीमा लागेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६३ रोपनी जग्गा जफत गर्न अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। सिआइबीले थप अनुसन्धान गर्न र सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरेको छ। गृहमन्त्री लेखकले यस अघि नै सिआइबीसँग ब्रिफिङ लिदैँ अनुसन्धानको सुई चाँडो घुमाउन निर्देशन समेत दिइसकेका छन् ।
शेरा दरबारले चर्चेको हदबन्दी लागेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा २०३५ सालदेखि कृषि फार्मिङका नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई निजीकरणमा लगेको पाइएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो। गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरुको हदबन्दीभन्दा बढी र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रसहित मारिएका सदस्यहरुको नाममा अचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएको थियो, तर नुवाकोट थानसिंस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा भने माओवादी नेता श्रेष्ठ र उनका छोराको नाममा खडा गरिएको अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयको ढड्डामा सो दरवारसहितको जमिन गौरीशंकर फार्मिङबाट अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा कायम भएको देखिन्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको रेकर्डअनुसार अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालि विकेश श्रेष्ठ, उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठ र अजय सूर्यवंशीको संयुक्त कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको छ । यो दरबार तत्कालीन राजा महेन्द्रका भाइ बसुन्धराकी श्रीमती हेलेन शाहको भागमा परेको थियो ।
करिब १८४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गा समथर भूभाग र आम्दानीयोग्य भएकाले त्यसको मूल्य हाल एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। माओवादी केन्द्रीय सदस्य विकेश श्रेष्ठले २०६७ देखि सो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएका छन्। तर औपचारिक रूपमा भने त्यो जग्गामा उनको प्रवेश २०७३ मा मात्रै भएको पाइन्छ। उक्त जग्गा अहिले हदबन्दीका कारण रोक्का राखिएको छ। २०३५ मा नापी हुँदा दरबार र आसपासका सरकारी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्मिङ प्रालिको नाममा दर्ता कायम देखिन्छ। त्यतिबेला त्यसको व्यावसायिक कारोबार भइरहेको पाइएको छ।
विकेश श्रेष्ठ २०७३ सालमा अन्नपूर्ण फार्मिङको सेयर सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । उनले अहिले सम्पूर्ण स्वामित्व पाएका छन् । उनले सम्पूर्ण स्वामित्व आफ्नो हातमा परेपछि उक्त जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने उद्देश्यका साथ क्रियाकलाप तिव्र दिदैँ उक्त जग्गालाई प्लटिङ गरेर केही जग्गाको बैनासमेत लिएका थिए। फार्मिङको नाममा जग्गा लगेपछि प्रयोजनविहीन भएको थियो। उक्त जग्गा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आडभरोसामा प्लटिङ सुरु गरिएको थियो ।
उक्त जग्गा छानबिन गर्ने विषयमा सरकारले तयारी गरे पनि प्रचण्डका कारण छानबिन हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । उक्त जग्गाको छानबिनको तयारी भइरहेका बेला प्रचण्डले सो जग्गा छानबिन गर्न दिएका थिएनन् । प्रचण्डको पावरका आधारमा रोकिएको जग्गा हिनामिना गर्न लागेको समाचार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको सूचनाका आधारमा वर्तमान सरकारले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको हो।