प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अनुसन्धान अनुसार शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा मुख्य योजनाकार रहेको पाइएको छ । उनले ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई बोलपत्रका विवरण परिवर्तन गर्दै ठेक्का हात पार्ने गरेको आरोप छ ।
सीआईबीका अनुसार देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र PHP प्रविधिको प्रयोग गरी प्रणाली ह्याक गर्दै IMS सर्भरमा ‘ब्याकडोर’ बनाएका थिए । साथै बोलपत्रको अन्तिम समयमा प्रवेश गरी प्रस्ताव मूल्य परिवर्तन गर्ने र सबैभन्दा कम मूल्य देखाएर ठेक्का जित्ने गरेको पाइएको छ ।
अनुसन्धानले देउजाले ठेकेदारहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरी नक्कली व्यक्ति प्रयोग गरी WhatsApp र इमेलमार्फत बार्गेनिङ गर्ने गरेको पनि देखाएको छ । रकम मिलान भएपछि अनलाइन प्रणालीमा फेरबदल गरी ठेक्का मिलाउने गरिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
यो प्रकरणमा क्रिप्टोकरन्सी कारोबारसमेत प्रयोग गरिएको खुलेको छ । अर्का प्रतिवादीहरूले बिटक्वाइनमार्फत विदेशमा रहेका व्यक्तिबाट भुक्तानी लिने र नेपालमा नगदमा रूपान्तरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये १३ जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीहरू विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तथा प्राविधिकहरू रहेको जनाइएको छ ।
प्रारम्भिक उजुरीपछि सुरुमा साइबर ब्युरोले अनुसन्धान थालेको भए पनि पछि यो संगठित र जटिल प्रकृतिको अपराध देखिएपछि अनुसन्धान सीआईबीले अघि बढाएको हो ।
सीआईबीका अनुसार यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार देउजा यसअघि पनि नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए । हालको घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको साइबर सुरक्षा र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
