काठमाडौं । अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको संरक्षणमा परेका सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपित पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई देशमा राजनीति स्थायीत्व र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका गठीत कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेकाे छ । देशको समग्र विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गरी सहकारीका बचतकर्ताहरुको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने बाटो बनाउन आरोपितमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सोही अनुसार लामो समय अनुसन्धान गरेर लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ३ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेका अनुसार विभिन्न ८ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै ५ जनाको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको राय छ । समग्रमा ४४ व्यक्ति र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको निमित्त श्रेस्तेदार लामिछानेले बताए ।
प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले आर्थिक संस्थानमाथि घटेको जनताको विश्वासलाई विश्वसनीयता प्रदान गर्न देशमा देखिएको सहकारीको समस्या समाधानका लागि अनुसन्धानलाई थप तिव्रता दिएको थियो । कांग्रेस र एमाले गठीत सरकारले सहकारी गठी प्रकरणलाई कारबाही गरी सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता लिने विश्वास लिएको छ ।
सरकारले सहकारी पीडितको सहकारी प्रकरणका आरोपित लामिछानेमाथि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सरकारविरुद्ध अमर्यादित क्रियाकलाप गर्दै आएका थिए । लामिछाने विभिन्न विषयमा विवादित व्यक्ति नै थिए। विवादित भएपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुमात्रै लामिछानेको बचाउमा लागेका थिएनन्, सत्ता प्रतिपक्ष विभिन्न राजनैतिक दलहरुले समेत रविमाथि सरकारले गरेको अनुसन्धामा आपत्ति जनाउँदै अनैतिक क्रियाकलापमा लागेका थिए । कांग्रेस र एमाले गठीत सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएसँगै सरकारलेसहकारीमा हिनामिना भएको बचतकर्ताहरूको एकमुस्ट १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम फिर्ता गरिसकेको छ । यसलाई सबैले सरकारले गरेको राम्रो कामको रुपमा लिएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रास्वापा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा संघीय संसदमैँ उपस्थित भएर रवि निर्दोष भएको भन्दै गोजीमा बोकेर हिँडेका थिए । तर सरकार परिवर्तन भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले अपराधि र भ्रष्ट्राचारीको संरक्षणका लागि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन नभएको भन्दै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका जो कोही माथि पनि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि देश भ्रष्ट्राचार कै कारण उभो लाग्न नसकेको भन्दै कुनै पनि भ्रष्ट्राचारमा लागेमाथि सरकारले कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
