काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि तदर्थ समितिको भरमा सञ्चालन भइरहेका भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन गर्ने नाममा फेरि मिति प्रस्ताव गरेर समस्या समाधानभन्दा समय घिसार्ने रणनीति लिएको देखिएको छ। पार्टी कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले किसान महासंघ, थारु संघ, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ र तरुण दलका लागि सम्भावित महाधिवेशन मिति प्रस्ताव गरेका छन्। तर दलित संघ, महिला संघ र नेविसंघ—जसमा असन्तुष्टि सबैभन्दा बढी छ—तिनीहरूको मिति अझै तोकिएको छैन।
मिति प्रस्ताव अनुसार,किसान महासंघः भदौ ३,थारु संघः भदौ २० वा असोज २५,लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ ः भदौ २० वा २९ र तरुण दलः भदौ २६–२८ तोकिएको छ । तर वास्तविकता के छ भने, ती संगठनहरूमा नेतृत्व चयनका लागि विधिवत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। महिला संघ र नेविसंघका कार्यकर्ताहरूले बैठक चलिरहँदा नाराबाजी गरेका छन् भने तरुण दलका असन्तुष्ट नेताहरू रिले अनशनमा छन्।
तर पनि कांग्रेस नेतृत्वले तदर्थ समितिलाई विघटन नगरी महाधिवेशन गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने भनाइ अघि सारेर असन्तुष्टिको आगो निभाउन खोजेको देखिन्छ। यो क्रमले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—वर्षौंसम्म तदर्थ व्यवस्थामा अड्किएका संगठनहरूलाई फेरि मिति प्रस्ताव मात्रै गरेर टार्न खोज्नु कत्तिको न्यायोचित हो?
