देश

माधव नेपालविरुद्धको थुनछेक बहस घटनाक्रम, आदेशको पर्खाइमा अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको थुनछेक बहस बुधबार विशेष अदालतमा सम्पन्न भयो। अब अदालतको आदेश आउने तयारी छ, र त्यसले न केवल यो मुद्दाको गति तय गर्नेछ, भविष्यमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमाथि हुने न्यायिक परीक्षणको सन्दर्भमा नजिर पनि बन्न सक्छ।

दिउँसो २ बजेसम्म आफ्नै बयान दिएका नेता नेपाल त्यसपछि करिब तीन घण्टा चलेको बहसपछि अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा बसे। अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले सरकारको सम्पत्तिमा हानी पुगेको र उक्त निर्णय नीतिगत नभएको दावी गर्दै थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरे।

विशेष अदालतले बहसको क्रममा दुई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठायो ?
१ .मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ कि सक्दैन?
२. सरकारको स्वामित्वमा नभएको जग्गाको सट्टापट्टा गरेर कसरी सरकारी सम्पत्तिमा हानी पुग्यो?

सरकारी वकिलहरू र अख्तियारका प्रतिनिधिहरूले यो निर्णय नीतिगत नभई कार्यकारी प्रकृतिको भएको र अनियमित प्रक्रियाबाट सरकारलाई घाटा पुर्‍याएको तर्क गरे। उनीहरूले गिरीबन्धु र ललितानिवास प्रकरणसँग तुलना गर्दै दोष पुष्टि हुने आधार पर्याप्त रहेको पनि बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, खम्मबहादुर खाती लगायतले आरोपपत्र र बहसको वैधानिकता नै प्रश्नमा उठाए। उनका वकिलहरूले यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत अधिकारभित्रको विषय भएकाले अख्तियारको हस्तक्षेप संविधानविपरीत भएको दावी गरे।

शम्भु थापाले त अख्तियारले सरकारी वकिलमार्फत बहस गर्नुपर्नेमा स्वतन्त्र अधिवक्ता हायर गर्नु नै गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै बहसको प्रारम्भमै आपत्ति जनाए। यो प्रकरणको मूल जटिलता भनेको – ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ नीतिगत हो कि कार्यकारीरु यो स्पष्ट नहँदासम्म भ्रष्टाचार, दफा १७ को ‘सरकारी सम्पत्तिमा हानि’ र अख्तियारको क्षेत्राधिकारको सवालमा निरन्तर कानुनी द्विविधा कायम रहन्छ।

विशेष अदालतले अहिले गर्ने आदेशले न केवल माधव नेपालको मुद्दा टुंग्याउनेछ, तर भावी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्मार्फत लिएका निर्णयमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने विषयमा ठूलो मिसाल पनि बसाल्नेछ। अब अदालतको मस्यौदाको पर्खाइ छ, जसले नेपालको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण अध्याय थप्ने निश्चित देखिन्छ।

 

 

 

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *