काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना पदाधिकारीको रायबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार परिषद्को गणपुरक संख्या र निर्णयका लागि आवश्यक सदस्य संख्या हेरफेर गरिएको छ। हाल कायम ऐनअनुसार छ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाको उपस्थितिलाई गणपुरक मानिन्छ भने निर्णयका लागि कम्तीमा चार सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार गठन हुने परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। परिषद्को कार्यविधि संघीय कानुनबाट निर्धारण हुने भए पनि निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता देखिएको सरकारको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार वर्तमान संरचनामा बहुमत विपक्षी पक्षतर्फ रहने अवस्था देखिएपछि निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो। यसअघि पनि यस्तै प्रावधान ल्याउने प्रयास हुँदा विवाद भएको थियो।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अल्पमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था संविधानअनुकूल नहुने भन्दै सम्बन्धित विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो। त्यसयता विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन।
सरकारले भने निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अन्योल हटाउन र परिषद्लाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश आवश्यक भएको जनाएको छ।
