काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले सरकारले थालेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी सरकार एकतर्फी रूपमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले छलफल बहिष्कार गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले वैशाख ३० गते छलफलका लागि निमन्त्रणा पठाएको थियो। तर, आन्दोलनसँग आबद्ध २५ जना अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै वर्तमान अवस्थामा छलफलमा सहभागी हुन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा सरकारले २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन गरेको छैन। साथै, जेनजी आन्दोलनमाथि अध्ययन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाइएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि अझै झुटा मुद्दा कायम रहेको तथा शहीद परिवार र घाइतेहरूले न्याय नपाएको उल्लेख गरेका छन्। संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमति विपरीत सरकारले एकलौटी ढंगले कार्यदल बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरूको दाबी छ।
उनीहरूले छलफलमा सहभागी छनोट प्रक्रिया पनि अपारदर्शी भएको भन्दै आन्दोलनमा सक्रिय धेरै व्यक्तिलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन्। केवल औपचारिकता पूरा गर्न सुझाव मागिएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले मंसिर २४ को सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न तथा झुटा मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यस्तै, शहीद परिवार र घाइतेलाई न्याय दिन, विभिन्न आन्दोलनसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीमाथिको दमन रोक्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायको व्यापक सहभागितासहित संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
आवश्यक वातावरण बनेमा संविधान संशोधनका विषयमा रचनात्मक सुझाव दिन आफूहरू तयार रहेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली, विप्लवी न्यौपानेसहित २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ।
